'संसदेचे अधिवेशन' संजय राऊतांना अटकेपासून वाचविणार? कायदा काय सांगतो?

मुंबई : शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत ईडीच्या रडारवर आले आहेत. आज ईडीचे एक पथक त्यांच्या मैत्री बंगल्यावर दाखल झाले आहे. काही महिन्यांपूर्वीच पत्राचाळ प्रकरणात ईडीने खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांना समन्स बजावले होते. मात्र अधिवेशनाचे कारण सांगून त्यांनी चौकशीला हजर राहण्यास टाळाटाळ केली होती. त्यामुळेच आज ईडीचे पथक घरी दाखल झाल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. (Sanjay Raut latest news)

या चौकशीदरम्यान ईडीच्या अधिकाऱ्यांना संजय राऊत काही कागदपत्र समाधानकारक देवू न शकल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळेच त्यांच्या डोक्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला संजय राऊत हे संसद सदस्य असल्याने त्यांना काही विशेषाधिकार प्राप्त आहेत. त्यामुळेच सध्या सुरु असलेल्या अधिवेशन काळात त्यांना अटक करता येत नसल्याचेही सांगितले जात आहे. यामुळे यात नेमके सत्य काय आहे? कायदा नेमकं काय सांगतो हे बघणे गरजचे आहे.

विशेषाधिकार म्हणजे काय? आणि विशेषाधिकार भंग म्हणजे काय?

संसद (लोकसभा आणि राज्यसभा) सदस्य अर्थात खासदार, विधिमंडळ (विधानसभा आणि विधानपरिषद) सदस्य अर्थात आमदार हे लोकांचे प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही अडथळ्यांविना काम करता यावे अशी अपेक्षा भारतीय राज्यघटनेने व्यक्त केली आहे, त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेने या सदस्यांना काही विशेषाधिकार दिले आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 105 नुसार लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांसाठी तर कलम 194 नुसार विधानसभा आणि विधानपरिषद सदस्यांसाठी विशेषाधिकारांची तरतूद करण्यात आली आहे.

कोणत्या प्रकारचे विशेषाधिकार?

1) अटकेपासून संरक्षण - सदस्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. यात दिवाणी खटल्यांबाबतीत सभागृहातील कोणत्याही सदस्याला सभागृहाचे कामकाज सुरु होण्यापूर्वी 40 दिवस किंवा कामकाज संपल्यावर 40 दिवस अटक करता येत नाही. तसेच संबंधित सदस्य सभागृहातील कोणत्याही समितीचा सदस्य असेल तर समितीच्या बैठकी आधी व नंतर 40 दिवस त्याला अटक करता येत नाही. मात्र ही सूट केवळ दिवाणी प्रकरणांबाबतीत आहे, फौजदारी प्रकरणात ही सूट लागू होत नाही. फक्त अशा बाबतीत एखाद्या सदस्याला अटक करायची झाल्यास अटकेआधी सभापतींना त्याची माहिती द्यावी लागते. तसेच सदस्याला सभागृहात अटक करता येत नाही.

2) साक्षीदार होण्यापासून मुभा- सभागृहाचे कामकाज सुरु असताना सभापतींच्या परवानगीविना कोणत्याही सदस्याला देशातील कोणत्याही न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी बोलवता येऊ शकत नाही. तसेच कोणत्याही प्रकरणात साक्षीदार करावयाचे असल्यास सभापतींची परवानगी आवश्यक आहे.

3) बोलण्याचे स्वातंत्र्य- सभागृहात केलेल्या वक्तव्यावर देशातील कोणताही न्यायालयीन खटला चालवता येत नाही.

सदस्यांच्या वैयक्तिक विशेषाधिकारांबरोबर काही सामूहिक विशेषाधिकारही असतात.

1) सभागृहातील चर्चा व कामकाज याची माहिती प्रकाशित करण्याचा अधिकार सभागृहाकडे अंतिमतः सभापतींकडे राखीव असतो. कोणती गोष्ट कामकाजात समाविष्ट केली जाईल हे सांगण्याचा अधिकार सभापतींना असतो. गरज नसलेल्या गोष्टी कामकाजातून वगळल्या जातात. त्यामुळे कामकाजातून वगळलेल्या गोष्टी माध्यमांना छापता येत नाहीत. तसे झाल्यास तो विशेषाधिकाराचा भंग होतो.

2) सभागृहाच्या आत सर्व निर्णय घेण्याचे सभापतींना स्वातंत्र्य असते. सभागृहाच्या आत झालेल्या कोणत्याही वादावर तोडगा काढण्याचा अधिकारही सभापतींनाच असतो. त्यांच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नाही.

3) विशेषाधिकारांचा भंग झाल्यास कोणत्याही व्यक्तीविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार सभापतींकडे असतो.