Shashi Tharoor: 'मनरेगा'च्या वादावर शशी थरुरांनी व्यक्त केली सडेतोड भूमिका; म्हणाले, राम राज्याची संकल्पना...

Shashi Tharoor: मोदी सरकारनं मनरेगाचं अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचं नाव बदलून त्यात 'पुज्य बापू ग्रामीण रोजगार गॅरंटी योजना' असा बदल केला आहे.
Shashi Tharoor
Shashi Tharoor
Published on
Updated on

Shashi Tharoor: मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या नावात बदल करुन आता हा कायदाच बदलण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळं निर्माण झालेल्या वादावर काँग्रेसचे खासदार शशी थरुर यांनी सडेतोड भाष्य केलं आहे. ट्विटद्वारे त्यांनी महात्मा गांधींच्या ग्राम स्वराज आणि राम राज्याची तुलना केली आहे.

Shashi Tharoor
Voter App : मतदान केंद्रावर नाव शोधण्यात वेळ वाया घालवू नका! निवडणुका आयोगानं आणलंय 'हे' खास अॅप

नेमका वाद काय?

मोदी सरकारनं मनरेगाचं अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचं नाव बदलून त्यात 'पुज्य बापू ग्रामीण रोजगार गॅरंटी योजना' असा बदल केला आहे. नव्या नावातून महात्मा गांधींचा उल्लेख गायब केल्यानं सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे. त्याचबरोबर आज संसदेत केंद्र सरकारनं मनरेगा कायदा रद्द करुन त्याऐवजी विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका मिशन (VB-GRAMG) नावाचं नवं विधेयक मांडलं. यावरुन संसदेत मोठा गदारोळ झाला. काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी यांनी महात्मा गांधींचं नाव हटवण्यामागच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित करत सरकारवर टीका केली.

Shashi Tharoor
Mahapalika Elections 2025: अखेर महापालिका निवडणुका जाहीर; मतदान, मतमोजणी कधी? जाणून घ्या संपूर्ण कार्यक्रम

थरुर यांची सडेतोड भूमिका

दरम्यान, काँग्रेस खासदार शशी थरुर यांनी देखील या वादावर सडेतोड भूमिका मांडली आहे. हा वाद निर्माण केल्याबद्दल त्यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. थरुर ट्विटमध्ये लिहितात, "सरकारच्या प्रस्तावित नवीन VB-GRAMG विधेयकात मनरेगाचे नाव बदलण्यावरून सुरू असलेला वाद दुर्दैवी आहे. ग्राम स्वराज्य आणि राम राज्याची संकल्पना कधीही एकमेकांच्या प्रतिस्पर्धी नव्हत्या. त्या गांधीजींच्या चेतनेचे दोन आधारस्तंभ होत्या. ग्रामीण भागातील गरिबांसाठीच्या योजनेतून महात्मा गांधींचे नाव वगळणे म्हणजे या गहन सहसंबंधाकडे दुर्लक्ष करण्यासारखं आहे. गांधीजींचा अखेरचा श्वास 'राम' नामाचा साक्षीदार होता, यामध्ये कोणतंही विभाजन नव्हतं, पण सरकारनं तो निर्माण करून गांधींच्या वारशाचा अनादर करू नये" असं म्हटलं आहे.

काय बदल होणार?

सरकारनं आणलेल्या नव्या विधेयकाचा उद्देश 'विकसित भारत २०४७'च्या राष्ट्रीय मोहिमेला अनुसरुन ग्रामीण विकासाचा ढाचा तयार करणं आहे. यासाठी अकुशल शाररिक श्रम करण्यासाठी स्वेच्छेनं पुढे येणाऱ्या प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जाणार आहे. याचं ध्येय सशक्तीकरण आणि विकासाला चालना देऊन समृद्ध आणि सक्षम ग्रामीण भारत निर्माण करणं आहे. हे विधेयक लोकसभेत मांडताना त्याचा उद्देश सांगताना ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी म्हटलं की, मनरेगानं २० वर्षांहून अधिक काळ ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची हमी दिली आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com