नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या (Parliament Winter Session) पहिल्याच दिवशी मोदी सरकारने (Modi Government) राज्यसभेत बारा खासदारांचे निलंनब केले. त्यानंतर अधिवेशनातील संपूर्ण आठवडा वादळी ठरला. निलंबित खासदारांसह सर्वच विरोधी पक्षांनी त्याविरोधात आवाज उठवला. माफी मागितल्याशिवाय निलंबन मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका सरकारने घेतली. त्यामुळे हा तिढा अद्याप सुटलेला नाही.
निलंबित खासदारांमध्ये शिवसेनेच्या नेत्या प्रियांका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) यांचाही समावेश आहे. निलंबनानंतर त्यांनीही सरकारवर जोरदार शरसंधान साधले होते. त्यांनी संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याही यावरून वाद घातला होता. पण राज्यसभेचे सभापती आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले आहेत. त्यामुळे प्रचंड अस्वस्थ झालेल्या चतुर्वेदी यांनी मोठं पाऊल उचललं आहे.
चतुर्वेदी यांनी केंद्र सरकारच्या संसद टीव्हीच्या निवेदक पदाचा राजीनामा दिला आहे. याबाबतचे पत्र त्यांनी राज्यसभेचे सभापती वेंकैय्या नायडू यांना लिहिलं आहे. संसद टीव्हीवरील मेरी कहाणी या कार्यक्रमाच्या निवेदक पदावरून राजीनामा देत असल्याने खूप वेदना होत आहेत. मनमानीपध्दतीने बारा खासदारांचे निलंबन करून संसदेतील त्यांचा सहभाग नाकारण्यात आला आहे. त्यामुळे संसद टीव्हीवरील कार्यक्रमातही मी थांबू शकत नाही. त्यामुळे मी पायउतार होत आहे.
राज्यसभेच्या इतिहासात पहिल्यांदात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महिला खासदारांचे संपूर्ण अधिवेशन कालावधीसाठी निलंबन करण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी आवाज उठवणं हे माझं कर्तव्य आहे. तसेच आधीच्या अधिवेशनातील गोंधळाचे कारण देत या अधिवेशनात 12 खासदारंचे निंलबनही यापूर्वी कधी झाले नव्हते, असेही चतुर्वेदी यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.
दरम्यान, निलंबित झाल्यानंतर चतुर्वेदी म्हणाल्या होत्या की, तुम्ही मागील संसद अधिवेशनाचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहिल्यास कशा प्रकारे पुरुष मार्शल महिला खासदारांना धक्काबुक्की करीत होते, हे तुम्हाला दिसेल. हे सगळ्या एका बाजूला आणि तुमचा आजचा निर्णय दुसऱ्या बाजूला? सरकारचे हे कोणत्या प्रकारचे असंसदीय वर्तन सुरू आहे. जिल्हा न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आरोपींना बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. त्यांना वकील दिले जातात तर कधी सरकारी अधिकारी त्यांची बाजू ऐकायला जातात. संसदेत आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधी दिलीच नाही.
निलंबित सदस्यांमध्ये कॉंग्रेसच्या छाया वर्मा व अखिलेश सिंह तृणमूल कॉंग्रेसच्या डोला सेन, शांता छेत्री व नासिर हुसेन, शिवसेनेचे अनिल देसाई व प्रियांका चतुर्वेदी आदींचा समावेश आहे. हे निलंबन 10 ऑगस्टच्या ‘ सार्वजनिक विमा कंपन्या खासगीकरण' (जीआयबी) विधेयकावेळी झालेल्या गोंधळाबद्दल आहे. फाईल फेकणे व महिला मार्शलना धक्काबुक्कीचा गोंधळ अखेरच्या दिवशीचा म्हणजे ११ ऑगस्टचा होता व त्याबाबत ताजा निर्णय नाही असेही भाजप नेत्यांनी सांगितले. सभागृहात अराजकता माजविणे व सभापतींच्या आसनाचा अनादर करणे हे कोणत्याच लोकशाहीत क्षम्य नाही, असे भाजप नेते सुशीलकुमार मोदी म्हटलं होतं.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
