Special Parliament session : मोदी-शहा विरोधकांवर बॉम्ब टाकण्याच्या तयारीत; रिजिजूंनी राहुल गांधीची भेट घेतल्यानंतर समोर आला 'प्लॅन'

Modi government news : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच दिल्लीतून विरोधकांना धक्का देणारी माहिती समोर आली आहे. एकीकडे विरोधकांकडून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरोधात मोहिम उघडलेली असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शहांनी विरोधकांनाच नामोहरण करण्याचा प्लॅन केल्याचे वृत्त आहे.

संसद अधिवेशनाचा तिसरा आठवडा सुरू असून विरोधकांच्या गोंधळामुळे तासभरही कामकाज होत नाही. राम मंदिर दानचोरी आणि दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवर शहांनी सभागृहात येऊन उत्तर द्यावे, अशी विरोधकांची मागणी आहे. त्यासाठी संसदेच्या आवारासह सभागृहात घोषणाबाजी केली जात आहे. अधिवेशन सुरू झाल्यापासून शहा एकदाही संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आलेले नाहीत.

एकीकडे विरोधक आंदोलनात व्यस्त असतानाच केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची तयारी केल्याचे समजते. पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर तीन दिवसांसाठी हे अधिवेशन तहकूब करून पुन्हा १७ ऑगस्टपासून तीन दिवसांसाठी विशष अधिवेशन बोलाविले जाऊ शकते. या अधिवेशनात सरकार महिला आरक्षणाशी संबंधित दुरूस्ती विधेयक, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक सादर करून ते मंजूर करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची जोरदार चर्चा आहे.

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मंगळवारी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची संसदेत भेट घेतील. या भेटीमध्ये रिजिजू यांनी राहुल गांधी यांना महिला मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाबाबत माहिती दिल्याचेही सांगितले जात आहे. काँग्रेसमधील सुत्रांकडून तसे संकेत देण्यात आले आहेत. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर विशेष अधिवेशनाचे वृत्त आल्याने या भेटीला महत्व प्राप्त झाले आहे.

बिल पारित करण्यासाठी सरकारकडे दोन तृतियांश बहुमत असणे आवश्यक आहे. त्यासाठीची जुळवाजुळव केली जात आहे. आवश्यक संख्याबळ असल्याची खात्री पटल्यानंतरच सरकार विशेष अधिवेशनचा घाट घालेल, असे दिसते. मागील विशेष अधिवेशन बहुमताअभावी बिल मंजूर न झाल्याने सरकारवर नामुष्की ओढविली होती. बहुमतासाठी सरकारला ३६० खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. मात्र, सरकारला अद्याप ३२५ चा आकडाही गाठता आलेला नाही.

तमिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर डीएमकेने काँग्रेसशी नाते तोडले आहे. यापार्श्वभूमीवर सरकार डीएमकेच्या पाठिंब्यासाठी प्रयत्न करत असल्याची चर्चा आहे. डीएमकेने घटनादुरूस्ती विधेयकाला सुरूवातीपासूनच कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे त्यांची भूमिका नेमकी काय असेल, असे अस्पष्ट आहे. अशावेळी सरकारकडे सर्व विरोधकांना विश्वासात घेऊनच पुढे जावे लागणार असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. त्यामुळे रिजिजू आणि राहुल गांधी यांची भेट महत्वाची मानली जात आहे.