New Delhi Political News : देशात एकीकडे महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी संसदेत चर्चा सुरू आहे, तर दुसरीकडे देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केंद्र सरकार समान नागरी कायद्यासंदर्भात नोटिफिकेशन जारी करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. नोटिफिकेशननंतर लगेचच जनगणनेचं काम सुरू होणार आहे. त्यामुळे महिला आरक्षणाआधी देशात समान नागरी कायदा लागू होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली परिसीमनासाठी समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत 33 टक्के आरक्षण देण्याबाबत काम पूर्ण करेल. त्यानंतर ही समिती आपला अहवाल सादर करणार, त्यानंतर हा कायदा लागू हाेईल. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण झाले तर त्यानंतर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत त्याचा फायदा होणार असल्याने मोदी सरकारने या संबंधीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
(राजकीय घडामोडींच्या ताज्या अपडेटसाठी 'सरकारनामा'चे व्हाट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा)
केंद्रातील मोदी सरकार लवकरच हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्माचे पालन करणाऱ्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे नियम लागू करणार आहे. हे नियम नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अंतर्गत तयार केले जातील. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा विधेयक संसदेत मंजूर होऊन दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. गृह मंत्रालयाने आपले नियम ठरवण्यासाठी संसदेकडे अनेक वेळा वेळ मागितला. मागच्या वेळी मागितलेली वेळ आता सप्टेंबरमध्येच संपणार आहे. ही मुदत संपण्यापूर्वीच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे नियम लागू केले जातील, अशीही माहिती आहे.
मोदी सरकार लवकरच जनगणना करण्याची तारीख जाहीर करू शकते, अशीही माहिती समोर आली आहे. CAA नियम जाहीर झाल्यानंतर जनगणना केली जाईल. 2021 मध्ये जनगणना होणार होती, परंतु सरकारने कोरोना आणि इतर कारणांमुळे जनगणना झाली नाही. जनगणनेबाबत लोकांना स्वतःची आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची माहिती ऑनलाइन देण्याची सुविधा मिळेल. मात्र, नंतर सरकारी कर्मचारी घरी पोहोचून या माहितीची पडताळणी करतील, असेही केंद्र सरकारने जाहीर केलं आहे. मात्र, जनगणनेसाठी कोणती माहिती मागवली जाणार आहे, याबाबत अद्याप समजलेले नाही.
मोदी सरकारने मोठ्या विरोधानंतरही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले होते. हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्माचे अनुसरण करणार्‍या शेजारील देशांतील अल्पसंख्याकांनाच भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी CAA कायदा लागू करण्याला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता. सीएएविरोधात देशातील अनेक भागात आंदोलने झाली आणि हिंसाचारही झाला. सरकार कृषी कायद्याप्रमाणे सीएए मागे घेईल, अशीही चर्चा होती, पण आता तसे होताना दिसत नाही.
Edited By- Anuradha Dhawade
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.