नवी दिल्ली : हिंदूंच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court)मांडली आहे. वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने न्यायालयात युक्तिवाद केला आहे. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली. (Minority Status News)
''मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, काश्मीर, लडाख, मिझोराम, नागालँड, लक्षद्वीप इत्यादी राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा (minority status)मिळावा,'' अशी विनंती याचिका कर्त्यांनी केली आहे. या राज्यामध्ये अल्पसंख्याकांना डावलले जाते, त्यांच्यासाठी शैक्षणिक संस्था स्थापन केल्या जात नाही, असे उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने याबाबत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
''राज्य सरकार आपल्या राज्याच्या हद्दीतील हिंदूंसह धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करू शकतात, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. या प्रतिज्ञापत्रानंतर आता देशातील १० राज्यांमध्ये खरंच हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा दिला जातो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
''ज्या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, त्या राज्यांतील हिंदूंना संबंधित राज्य सरकारांद्वारे अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित केले जाऊ शकते,'' असे सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
''ज्या राज्यांमध्ये हिंदू धर्मियांची संख्या कमी आहे, त्या राज्यात हिंदूंना अल्पसंख्याक (Hindu Minorities) समूहाचा दर्जा दिला जाऊ शकतो,'' असं केंद्राने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
अल्पसंख्याक असलेल्या समूहाची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारावी आणि राष्ट्र उभारणीत प्रत्येक नागरिकाला आपलं योगदान देता यावं, यासाठी अल्पसंख्याक मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आल्याचंही केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी २०२० मध्ये ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर उत्तर देताना महाराष्ट्र, कर्नाटक यांचे उदाहरण दिले आहे. महाराष्ट्रात २०१६ मध्ये यहुदींना धार्मिक तर कर्नाटकमध्ये उर्दू, तलुगु, तामिळ, मलायालम, मराठी तुलु, लमानी, हिंदी कोंकणी आणि गुजराती आदींना भाषिक आधारावर अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
