उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट? भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यानेच दिले संकेत

नवी दिल्ली : पुढील दोन महिन्यांत देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहे. पण त्यावर कोरोनाचा नवीन व्हेरिएंट असलेल्या ओमिक्रॉनचे संकट घोंघावू लागले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरूवारी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व निवडणूक आयोगाला उत्तर प्रदेशातील निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. त्यावरून आता उत्तर प्रदेशसह निवडणुका असलेल्या इतर राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत तर्कवितर्क लढवले जाऊ लागले आहेत.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते व राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) यांनीही तसे संकेत दिले आहे. स्वामी यांनी ट्विट करून म्हटले आहे की, ओमिक्रॉनचे कारण देत लॉकडाऊन आणि राष्ट्रपती राजवट (President Rule) लावून सप्टेंबरपर्यंत उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) निवडणूका पुढे ढकलल्यास आश्चर्य वाटायला नको. यावर्षीच्या सुरूवातीला जे थेट करता आले नसते ते आता पुढील वर्षीच्या सुरूवातीला अप्रत्यक्षपणे केले जाऊ शकते, असं स्वामी यांनी म्हटलं आहे.

स्वामी यांचा रोख उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या अपयशाकडे असल्याचे सांगितले जात आहे. स्वामी यांनी यापूर्वीही अनेकदा पंतप्रधान मोदी व उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारवर निशाणा साधला आहे. मोदी सरकार सर्वच क्षेत्रात अपयशी ठरल्याचा थेट टीका स्वामी यांनी केली होती. आता त्यांनी उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर टोला लगावला आहे. निवडणुका टाळण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते, असे संकेत स्वामी यांनी आज दिले आहेत.

दरम्यान, भारतामध्ये मागील काही दिवसांपासून ओमिक्रॉनची (Omicron) रुग्णसंख्या वाढू लागली आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार फेब्रुवारी महिन्यात दररोज लाखो रुग्ण आढळून येण्याची भीती आहे. त्यामुळे सध्या ठिकठिकाणी होत असलेल्या सभांवरून चिंता व्यक्त केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्यासह अखिलेश यादव व इतर नेत्यांच्या मोठ्या सभा होत आहे. यापार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय निवडणूक आयोगाला (Election Commission) केली आहे.

जान है तो जहांन हे, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने कोरोनाचे (Corona) गांभीर्य दर्शवत ही सूचना केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशालीत एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला कोरोनाचे मोफत लसीकरण देण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या प्रयत्नांचे न्यायालयाला कौतूक आहे. आता हे न्यायालय पंतप्रधानांना विनंती करत आहे की, देशातील सध्याच्या महामारीच्या स्थितीत कडक पावलं उचलावीत, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.

न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांनी एका जामीन अर्जावरील सुनावणीवेळी ही मतं मांडली आहेत. एका दिवसात न्यायालयासमोर 400 याचिका येत होत्या. तसेच कोर्टरुम मध्ये अनेक वकिल सोशळ डिस्टन्सिंग आणि मास्क असे नियम पाळत नाहीत, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.