आरोप-प्रत्यारोपांनंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयानंच हातात घेतली चौकशी

नवी दिल्ली : पंजाब (Punjab) दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या सुरक्षेतील त्रुटींच्या चौकशीवरून केंद्र व राज्य सरकार आमनेसामने आले होते. पंजाब सरकारच्या चुकीमुळे पंतप्रधानांची सुरक्षा धोक्यात आल्याचा दावा केंद्रीय गृह मंत्रालयानं केला आहे. तर सुरक्षाव्यवस्थेत कोणताही निष्काळजीपणा केला नसल्याचे पंजाब सरकारचं म्हणणं आहे. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी समितींच्या रेड सिग्नल दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारलाच फटकारलं. पंजाबमधील अधिकाऱ्यांना केंद्राने पाठवलेल्या नोटिसांवरून न्यायालयाने कारवाईवरच प्रश्चचिन्ह उपस्थित केले. या अधिकाऱ्यांना दोषी कुणी ठरवलं, असा सवाल न्यायालयानं केला आहे. तसेच अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकून न घेता त्यांनी कुणी दोषी ठरवलं. चोवीस तासांत उत्तर कसं मागवलं, असे सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले. तसेच पंजाब सरकारने सुनावणीदरम्यान स्वंतत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती.

त्यानंतर या प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी न्यायालयाने स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती न्यायालयाच्या देखरेखीखाली आता या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. याबाबतचा सविस्तर आदेश लवकरच काढला जाईल, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायाधीश सुर्यकांत आणि हमा कोहली यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

या समितीमध्ये चंदीगडचे पोलीस महासंचालक राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे (NIA) महानिरीक्षक, पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल, इंटेलिजिन्स ब्युरोचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आदींचा या समितीत समावेश असू शकतो. न्यायालयाच्या आदेशानंतरच समितीमध्ये नेमके कोण असेल, हे स्पष्ट होईल. दरम्यान, तोपर्यंत राज्य व केंद्र सरकारच्या समितीचे काम थांबविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

सोमवारी न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलं. केंद्र आधीच नोटीस पाठवून सगळंच ठरवत असेल तर न्यायालयात येण्याचे कारण काय? तुम्ही पाठवलेली कारणे दाखवा नोटीस पूर्णपणे विरोधाभासी आहे. समिती स्थापन करून तुम्ही एसपीजी अधिनियमाचे उल्लंघन झाले आहे किंवा नाही, याची चौकशी करू इच्छिता का? तुम्ही राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना दोषी मानता. त्यांना कुणी दोषी ठरवलं, त्यांचं म्हणणं कुणी ऐकून घेतलं, असे सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले.

अधिकाऱ्यांकडून तुम्ही 24 तासांत उत्तर मागत आहेत. हे तुमच्याकडून अपेक्षित नाही. तुम्ही तर पूर्णपणे ठरवून आला आहात, असे तुमच्या म्हणण्यावरून दिसते. मग इथे न्यायालयात का आला आहात. चौकशीनंतर तुमचे म्हणणे खरेही ठरू शकते. पण त्याआधीच तुम्ही हे कसं म्हणू शकता. तुम्ही आता दंडात्मक व प्रशासकीय कारवाई सुरू केली आहे, तर मग केंद्र सरकारला आमच्याकडून कोणते आदेश हवे आहेत, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.