पंतप्रधानांच्या सुरक्षेवरून सर्वोच्च न्यायालयानं मोदी सरकारलाच फटकारलं

नवी दिल्ली : पंजाब (Punjab) दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या सुरक्षेतील त्रुटींचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) गेलं आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारलाच फटकारलं. पंजाबमधील अधिकाऱ्यांना केंद्राने पाठवलेल्या नोटिसांवरून न्यायालयाने कारवाईवरच प्रश्चचिन्ह उपस्थित केले. या अधिकाऱ्यांना दोषी कुणी ठरवलं, असा सवाल न्यायालयानं केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाच जानेवारी रोजी पंजाब दौर्‍यावर होते. भटिंडा विमानतळावरून हुसैनीवाला येथील राष्ट्रीय हुतात्मा स्मारकाकडे जाताना मार्गातील एका उड्डाणपुलावर पंतप्रधानांचा ताफा अडकला होता. मार्गावरच शेतकरी आदोलन सुरू असल्याने 20 मिनिटे थांबल्यानंतर अखेर पंतप्रधानांनी आपला दौरा रद्द करून दिल्लीला परतण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर मोठं राजकीय वादळ निर्माण झाला आहे. भाजपने थेट काँग्रेस सरकारवर आरोप केले आहेत.

या घटनेच्या चौकशीसाठी केंद्र सरकारसह राज्यानेही समिती नेमली होती. केंद्राच्या समितीने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांसह मुख्य सचिव व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कारणे नोटीस बजावून चोवीस उत्तर मागितले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयात मागील आठवड्यात झालेल्या सुनावणीवेळी या दोन्ही समित्यांना कार्यवाही करण्यापासून थांबवण्यात आलं होतं.

या मुद्दयावरून सोमवारी न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलं. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा (N. V. Ramana), न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. केंद्र आधीच नोटीस पाठवून सगळंच ठरवत असेल तर न्यायालयात येण्याचे कारण काय? तुम्ही पाठवलेली कारणे दाखवा नोटीस पूर्णपणे विरोधाभासी आहे. समिती स्थापन करून तुम्ही एसपीजी अधिनियमाचे उल्लंघन झाले आहे किंवा नाही, याची चौकशी करू इच्छिता का? तुम्ही राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना दोषी मानता. त्यांना कुणी दोषी ठरवलं, त्यांचं म्हणणं कुणी ऐकून घेतलं, असे सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले.

अधिकाऱ्यांकडून तुम्ही 24 तासांत उत्तर मागत आहेत. हे तुमच्याकडून अपेक्षित नाही. तुम्ही तर पूर्णपणे ठरवून आला आहात, असे तुमच्या म्हणण्यावरून दिसते. मग इथे न्यायालयात का आला आहात. चौकशीनंतर तुमचे म्हणणे खरेही ठरू शकते. पण त्याआधीच तुम्ही हे कसं म्हणू शकता. तुम्ही आता दंडात्मक व प्रशासकीय कारवाई सुरू केली आहे, तर मग केंद्र सरकारला आमच्याकडून कोणते आदेश हवे आहेत, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

या सुनावणी दरम्यान पंजाब सरकारकडून स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. केंद्र सरकारकडून निष्पक्षपणे संधी देण्यात आलेली नाही. तुमच्याविरुध्द कारवाई का करू नये, अशी नोटीस पाठवली आहे. या अधिकाऱ्यांना बाजू मांडण्याची संधीच दिली नाही. आमचे सरकार व अधिकाऱ्यांनाच चौकशीआधीच दोषी धरू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करावी, असे पंजाब सरकारचे वकील डी. एस. पटवालिया यांनी न्यायालयात सांगितले.

दरम्यान, या प्रकरणी गृह मंत्रालयाने 5 जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षकांसह 13 अधिकार्‍यांना समन्स पाठवले आहे. केंद्र सरकारच्या 3 अधिकार्‍यांनी या 13 अधिकार्‍यांना समन्स पाठवल्याचे वृत्त आहे. मोदींच्या सुरक्षेत हलगर्जीपणा झाल्याप्रकरणी पंजाबचे पोलीस महासंचालक (DGP), पोलीस महानिरीक्षक (IG) आणि इतर वरिष्ठ स्तरावरील अधिकार्‍यांना हे समन्स देण्यात आले आहे.