थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आलात : या प्रश्नावर हरिश साळवे यांची अडचण
Eknath Shinde Vs Shiv sena या वादात शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी बाजू मांडली. त्यांनी हे प्रकरण आता थेट विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवून द्यावे, असे सांगितले. त्यानंतर त्यांनीच आम्ही एकाच पक्षातील दुसरा गट असल्याचे सांगितले.
शिवसेनेवर दावा सांगण्यासाठी तुम्ही उच्च न्यायालयात न जाता थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आलात? असा प्रश्न सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटाला विचारला. त्यावर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी, आमच्या आमदारांच्या जीवाला धोका होता, धमक्या येत होत्या, धमकीचा मुद्दा महत्वाचा होता. घटनात्मक मूल्यांना डावलण्याचा प्रयत्न केला जात होता, त्यामुळे थेट सर्वोच्च न्यायालय गाठावे लागले असा युक्तीवाद त्यांनी केला. न्यायालयात आधी याचिका कोणी दाखल केली? या न्यायाधीशांनी विचारलेल्या प्रश्नावर खुलासा करताना शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे म्हणाले की, ‘विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावल्यानंतर आम्ही सर्वांत आधी याचिका दाखल केली. नवीन पक्ष नाही तर तुम्ही कोण आहात? या प्रश्नावर साळवे यांनी, आम्ही एकाच पक्षातील दुसरा गट आहोत. एकाच पक्षाचे सदस्य आहोत, असे सांगितले. साळवे यांना या प्रकरणी आता गुरूवारी सकाळी सारे म्हणणे लेखी द्यायचे आहे. त्यांच्या युक्तिवादावर शिंदे गटाचे भवितव्य ठरणार आहे. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नांनंतर शिंद गट अडचणीत आल्याचे चित्र निर्माण झाले.
एकनाथ शिंदेंना राजीनामा द्यावा लागणार?
एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde Vs Shiv sena) सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीचे सावट आहे, असे मानण्यात येत आहे. मात्र शिंदे यांना सर्वोच्च न्यायालय राजीनामा देण्यास सांगू शकते का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिंदे सरकार गडगडेल का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
त्यावर अनेक विधिज्ञांच्या प्रतिक्रिया ऐकल्यानंतर शिंदे सरकारवर या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या परिणामाबाबत विविध मते व्यक्त होत आहेत.
शिवसेनेने 16 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. या 16 आमदारांमध्ये एकनाथ शिंदे यांचे नाव आहे. सर्वोच्च न्यायालय या आमदारांना अपात्र ठरवू शकते की नाही, यावर आज शिवसेना आणि शिंदे यांच्या वकिलांमध्ये युक्तिवाद झाला. शिंदे गटाचे वकिल हरिश साळवे यांच्या म्हणण्यानुसार हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांना घ्यायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा आणू शकत नाही, असे साळवे यांचे म्हणणे होते.
साळवे यांच्या याच म्हणण्याला सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी आक्षेप घेतला. तुम्हाला अध्यक्षांनी नोटिस दिल्यानंतर तुम्हीच सर्वोच्च न्यायालयात आला. आम्ही त्या नोटिसवर निर्णय दिला. आता तुम्हीच म्हणता की आम्हाला अधिकार नाही.
सरन्यायाधीशांच्या या टिप्पणीनंतर साळवे यांनी शिंदे गट हा शिवसेनेतून फुटून निघालेला नाही. त्यांनी फक्त आपला नेता बदलला आहे, असे मत व्यक्त केले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्ही तुमचे म्हणणे उद्या (गुरूवारी) सविस्तरपणे लेखी द्या, असा आदेश दिला.
सरन्यायाधीशांच्या या टिप्पणीनंतर सर्वोच्च न्यायालय शिवसेनेत फूट पडली असून हे आमदार अपात्र आहे, असे घोषित करू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली. त्यावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालय घड्याळाचे काटे उलटे कसे फिरवू शकेल, असा सवाल मांडला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या उद्याच्या सुनावणीत काय निकाल येणार याकडे आता महाराष्ट्राचे लक्ष आहे.
Eknath Shinde Vs Shiv sena या वादावर आज कोणताच निर्णय न आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या चालढकलीबाबत माजी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. चुकीच्या घडलेल्या घटनांचे "घड्याळ आता उलट फिरवणार आहात का, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाचं काय चाललंय, अशी खंत देखील त्यांनी व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टामध्ये आज काहीतरी निकाल होईल हे अपेक्षित होतं. पण फार लांबलचक आणि गुंतागुंतीचा हा सगळा मामला आहे. आम्हाला खरे आश्चर्य आहे ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने जो आदेश दिला त्याचे. 16 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई प्रलंबित असताना मुख्यमंत्र्यांना शपथ देणे हेच चुकीचे होतं. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांची निवड देखील होऊन गेलेली आहे. आता या घड्याळाचे काटे सुप्रीम कोर्ट उलटे फिरवणार आहे का ? संपूर्ण देशातल्या जनतेची अपेक्षा आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेत अभिप्रेत आहे त्याप्रमाणे न्यायदेवतेने न्याय दिला पाहिजे. पण ते होताना दिसत नाही. पण उद्या त्या ठिकाणी मोठं बेंच बसेल आणि ते कायद्याप्रमाणे न्याय देईल आणि यातून राज्यातील परिस्थिती स्थिरस्थावर होईल, यापुढे असा घोडा बाजार चालणार नाही, असे मतदेखील चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तांतर नाट्यावर आता गुरूवारी सकाळी दहा वाजता सुनावणी होणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीत अनेक मुद्यांवर उहापोह झाला तरी उद्या न्यायालय काय निकाल देऊ शकते, याचा अंदाज ज्येष्ठ वकिलांनी व्यक्त केला आहे.
यातून तीन पर्याय निघत आहेत. ते पुढीलप्रमाणे
1)हे संपूर्ण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय मोठ्या घटनापीठापुढे नेऊ शकते. त्यामुळे पुन्हा सर्व प्रकरणावर नव्याने सुनावणी सुरू होईल. परिणामी या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत शिंदे-फडणवीस सरकार त्यांचे रितसर काम पाहू शकेल
2)शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह आम्हाला द्यावे, अशी मागणी शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. आयोगाने या मागणीवर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाकडील सुनावणीला विधीमंडळातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय होईपर्य़ंत सर्वोच्च न्यायालय स्टे देईल किंवा सुनावणी पुढे सुरू ठेवा, असे सांगू शकेल. निवडणूक आयोगापुढील सुनावणीला स्टे मिळाला तर शिंदे गटाची कोंडी होऊ शकते. आगामी निवडणुकांत कोणते चिन्ह घेऊन लढायचे, असा पेच शिंदेपुढे येऊ शकतो.
3) शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेविषयीचा दुसरा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित आहे. शिंदे गटात शिवसेनेतील 40 आमदार सहभागी झाले. या आमदारांची फूट योग्य आहे की अयोग्य यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देणे अपेक्षित आहे. कारण शिंदे गटाने पक्षांतर्गत लोकशाहीचा भाग म्हणून या आमदारांनी आपला नेता बदलल्याचा दावा केला आहे. तर हे आमदार पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरल्याचा शिवसेनेचा दावा आहे. दोन तृतीयांश आमदार फुटल्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे आवश्यक आहे का, यावरही सर्वोच्च न्यायालयाचे भाष्य अपेक्षित आहे.
4) शिवसेनेने मागणी केलेल्या सोळा आमदारांची अपात्रता कोणी ठरवायची? सर्वोच्च न्यायालयात हा आज मुद्दा उपस्थित झाला. शिंदे गटाच्या वकिलाने ही अपात्रता ठरवायचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचे आज आग्रहाने सांगितले. तर त्यावर न्यायालयाने अध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिसला मुदतवाढ द्यावी म्हणून तुम्हीच (शिंदे गट) आमच्याकडे आला होता. आता तुम्हीच सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार नसल्याचे सांगत आहात, याकडे सरन्यायाधिशांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेत फूट पडली असे मान्य केले तर या सोळा आमदारांची अपात्रतेचे काय होणार यावरही निकाल अपेक्षित आहे.
आपली राज्यघटना Lawyers Paradise आहे हे आजच्या सुनावणीत अधोरेखित झालं
राज्यपालांनी अनेक घटना बाह्य गोष्टी केल्या. सुप्रीम कोर्टाने एकदा राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी सांगायला पाहिजे.
बाहेर पडलेल्यांच्या पक्ष शिवसेना आहे किंवा नाही ते सुप्रीम कोर्टाला ठरवावे लागेल.
लोकशाही आणि पक्षांतर बंदी कायदा या दोन्हींचा अर्थ सुप्रीम कोर्टाने लावणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी उद्या पुन्हा 3 सदस्यीय पिठासमोरच होणार आहे. परंतु या विषयासाठी किमान पुढच्या 2 आठवड्यात 5 सदस्यीय घटनापीठ स्थापन व्हायला पाहिजे.
सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी घटनेचं संरक्षण करेल अशी शपथ घेतलेली असते. त्यानुसार त्यांनी वागलं पाहिजे
बंडखोर आमदारांना अपात्र गृहित धरुन ठाकरे गटाचा युक्तिवाद
मुख्यमंत्र्यांकडे बहुमत नव्हते त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. ते बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत. म्हणजे त्यांनी बहुमत गमावले होते.
मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नवे सरकार स्थापन झाले.
बहुमत चाचणीवेळी १५४ विरुद्ध ९९ असे आकडे होते.
नव्या सरकारने तातडीने नवीन अध्यक्ष निवडला.
अध्यक्षांची निवड बहुमताने झाली आहे. अध्यक्षांना ठरवू द्या.
ठाकरे सरकारने १ वर्ष विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली नव्हती.
राज्यपाल अनंत काळ वाट पाहू शकत नाहीत.
निवडणूकपूर्व युती तोडल्याच्या मुद्द्यावर तुषार मेहतांचे बोट.
पक्षांतर्गत लोकशाहीला दाबण्यासाठी १० व्या सुचीचा वापर करुन बहुमताचा आवाज दाबू शकत नाही.
दीर्घ काळासाठी सरकार स्थापना खोळंबून ठेवली जावू शकत नाही.
मणिपूरमधील केसचा मेहतांकडून हवाला.
घटनात्मक यंत्रणांना डावलण्याचा प्रयत्न होतोय.
उच्च न्यायालयात का गेला नाही? असा सवाल यापूर्वीच तुम्हाला विचारला होता - कोर्ट
बहुमत गमावलेल्या नेत्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा शस्त्र नाही.
नेता म्हणजे राजकीय पक्ष हा आपल्या देशात गैरसमज
शिवसेना सोडलेलीच नाही तर पक्षांतर बंदी कायदा कसा लागू होणार?
मुख्यमंत्री भेटत नसतील तर त्यांना बदलण्याचा अधिकार.
मुख्यमंत्री बदलणे ही पक्षविरोधी कृत्य नाही.
साळवेंकडून १९६९ मधील फुटीचा दाखला देण्यात आला.
बंडखोर अजूनही शिवसेनेमध्येच आहेत.
आम्ही एकाच राजकीय पक्षाचे फक्त नेता कोण हा प्रश्न आहे.
पक्षात लोकशाही हवीच.
नेता भेटत नाही म्हणून दुसरा पक्ष स्थापन करता येतो का?
निवडणूक आयोग आणि आताची सुनावणी यांचा काय संबंध?
व्हीप पक्षाच्या बैठकीला लागू होतन नाही.
नवीन पक्ष बनविला नाही, दुसऱ्या पक्षात गेला नाही, मग तुम्ही आहात तरी कोण? - कोर्टाचा सवाल
आम्ही एकाच पक्षातील दुसरा गट आहोत - साळवे
साळवेंकडून चिन्हाचा मुद्दा उपस्थित -
आगामी पालिका निवडणुकांमध्ये चिन्ह कोणचे याचे स्पष्टीकरण मिळावे यासाठी निवडणूक आयोगाकडे गेलो.
कोर्टात पहिल्यांदा कोण आले - न्यायालयाच प्रश्न
अपात्रतेची नोटीस आल्यामुळे शिंदे गट पहिल्यांदा न्यायालयात आला - साळवेंचे उत्तर
पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर म्हणजे पक्ष सोडला असा अर्थ होत नाही - सिब्बल यांच्या दाव्याला साळवेंचे उत्तर
विधानसभा अध्यक्ष बहुमतावर, मग त्यात कोर्ट काय करणार? भारतात अध्यक्षांवर नेहमीच प्रश्न उपस्थित होतात.
बहुमताने निवडलेल्या अध्यक्षांच्या कामात ढवळाढवळ योग्य नाही.
म्हणजे आता विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील असं म्हणायचं आहे का? - कोर्टाचा सवाल
पूर्ण प्रकरणाचा चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. - साळवे
आम्ही तुम्हाला १० दिवसांचा वेळ दिला आणि आता तुम्ही कोर्टाने यात पडू नये असं म्हणतं आहात?
१० दिवसांचा वेळ दिल्याने फायदाच झाला - साळवे
मात्र त्यावेळच्या उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव प्रलंबित होता म्हणून न्यायालात आलो.
अविश्वास ठराव प्रलंबित असल्यास पिठासीन अधिकारी निर्णय घेवू शकतात का? -
हरिष साळवेंकडून अरुणाचल प्रदेशचा दाखला.
शिंदे गटाच्या लिखित युक्तिवादावरील मुद्द्यांवर कोर्टाकडून बोट.
युक्तिवाद दुरुस्त करुन देण्याच्या हरिष साळवेंना सुचना.
बंडखोरांनी दुसऱ्या पक्षात विलिन होणे हाच पर्याय आहे.
बहुमताच्या आधारावर १० व्या सुचीचे नियम बदलु शकत नाहीत.
१० व्या सुचीचा दाखला पक्षाला मान्य होवू शकत नाहीत.
मोठ्या गटाने पक्षांतर करणे हे घटनात्मक पाप.
मूळ पक्ष असल्याचे निवडणूक आयोगाकडून वैध ठरवण्याचे प्रयत्न सुरु. हे सर्व पूर्वनियोजीत.
न्यायालयीन सुनावणी रखडवून शिंदे गटाचा वेळकाढूपणा.
विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरही संशय.
परिशिष्ठ १० मधील चौथ्या परिच्छेदानुसार २/३ सदस्यांचा गट केला असल्यास त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलिन व्हावचं लागेल किंवा नवीन पक्ष स्थापन करावा लागेल.
२/३ सदस्य संपूर्ण मूळ पक्षावरच दावा करु शकत नाहीत.
मूळ पक्ष म्हणजे काय याची व्याख्या सिब्बल यांनी वाचून दाखविली.
ज्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविली तो त्याच गटाचा सदस्य
व्हीप मान्य न केल्यास अपात्र कसे होवू शकतात याचे सिब्बल यांच्याकडून वाचन.
पक्ष सोडल्याचं सदस्यांच्या वर्तनाने सिद्ध केले आहे.
व्हीप हा राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळातील पक्ष यांच्यामधील दुवा असतो.
संसदीय दलाची बैठक बोलावली असताना सुद्धा ते गैरहजर राहिले. ते सुरतला गेले, गुवाहटीला गेले. पक्षाच्या व्हीपचे त्यांनी उल्लंघन केले.
बंडखोरांनी स्वतःहून पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे.
गट वेगळा असला तरीही तुम्ही मुळचे शिवसेनेचे सदस्य आहात. त्यामुळे शिवसेनेचा आदेश मानणं तुमच्यासाठी बंधनकारक.
मुख्यमंत्री कोणाला करायचं हे पक्ष ठरवत असतो त्याचा अधिकार आमदारांना नाही.
त्यांना आधी निवडणूक आयोगाकडे पक्ष फुटला आहे हे दाखवावे लागेल त्याशिवाय ते मूळ पक्षावर अधिकार सांगू शकत नाही.
आजही उद्धव ठाकरे हेच बंडखोरांसाठी अध्यक्ष. बंडखोरांच्या याचिकेतही याचा उल्लेख.
विधिमंडळात शिंदेंकडे बहुमत याचा अर्थ मूळ पक्ष त्यांचा असा याचा अर्थ होत नाही.
पक्षात फूट हे घटनेच्या १० व्या सुचीचे उल्लंघन.
पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी १० व्या सुचीचा वापर होत आहे. असंच सुरु राहिल्यास कोणतेही सरकार पाडणे सहजं शक्य.
शिंदे गटाच्या सर्व हालचाली बेकायदेशीर.
जर आमदार अपात्र असतील तर महाराष्ट्रातील सरकार बेकायदेशीर.
आतापर्यंतचे सर्व निर्णय, अधिवेशन आणि प्रक्रिया बेकायदेशीर.
शिंदे गटाच्या याचिकेवर सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात सुरुवात झाली असून ठाकरे गटाकडून पहिल्यांदा युक्तिवाद करण्यात येत आहे.
आजच्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाकडूनही उत्तर दाखल करण्यात आले आहे. शिंदे गटाने केलेल्या मागणीनुसार अपात्रतेचा मुद्दा अध्यक्षांकडे पाठवण्यास ठाकरे गटाने विरोध दर्शविला आहे. अपात्रचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यावा आणि आमदारांना अपात्र ठरवावे अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे.
आजच्या सुनावणीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी लोकशाही मूल्ये आणि संविधान टिकेल का? हे खरे प्रश्न असल्याचे ट्विट करुन म्हटले आहे.
"सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलंय. बंडखोर आमदारांचं काय होईल, सरकार कोसळेल की वाचेल यात सामान्य जनतेला रस नसून लोकशाही मूल्ये जपली जातील का? अनियंत्रित सत्तेला वेसण घातली जाईल का? संविधान टिकेल का? हे खरे प्रश्न असून त्याकडं सामान्य माणसाचं लक्ष आहे."
दरम्यान दोन दिवसांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाच्या सर्व याचिका फेटाळून लावा, असं या याचिकेत म्हटलं आहे. ‘खरी’ शिवसेना कोणत्या गटाची आहे, याचा निर्णय निवडणूक आयोगाला ठरवू द्या, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नोटिशीला शिंदे गटाचे आव्हान
एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेकडून आव्हान
विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका
विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्याच्या राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या आदेशालाही शिवसेनेकडून आव्हान देण्यात आले आहे.
एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून चौधरींची नियुक्ती रद्द करण्याला आव्हान देणारी याचिका
एकनाथ शिंदे यांना गटनेते आणि भरतशेट गोगावले यांना प्रतोदपदी निवडीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेचे आव्हान
दरम्यान, यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे प्रकरण गरज पडल्यास घटनापीठाकडे सोपवावे लागेल, असे निरीक्षण नोंदवले होते. त्यामुळे या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करता येणार नसल्याचेही स्पष्ट केले होते. त्यावेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना या प्रकरणात काय काय घटनात्मक मुद्दे आहेत याचा तपशील द्यायला सांगितला होता. दोन्ही बाजूंना २७ जुलैपर्यंत आपापले मुद्दे द्यायचे होते. त्यानंतर आता या प्रकरणारत आज सविस्तर सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे आज हे प्रकरण घटनापीठाकडे जाणार का हे ही पाहणे गरजेचे ठरणार आहे.
शिवसेना (Shivsena) बंडखोरीबाबतच्या सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निरिक्षणे नोंदवते आणि काय निकाल देते याकडे राज्यातील सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. यामुळे राज्यात घडलेल्या सत्ता नाट्यावर काय परिणाम होतो हेही पाहवे लागणार आहे. (Supreme Court hearing on shivsena's plea)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर शिवसेनेत पडलेल्या उभ्या फुटीमुळे महाराष्ट्राचे राजकारण पुरते ढवळून निघाले आहे. त्यानंतर हा सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. आज या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीष एन. व्ही. रामण्णा, न्यायमुर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमुर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडापीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.