New Delhi : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना लोकसभेचे सदस्यत्व पुन्हा बहाल केल्याविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलांना सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी चांगलेच झापले. काही महिन्यांपुर्वी दाखल केलेल्या या याचिकेनंतर कोर्टाने त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
लखनऊमधील वकील अशोक पांडे यांनी काही महिन्यांपुर्वी ही याचिका दाखल केली होती. त्याचवेळी याचिका फेटाळताना कोर्टाने एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला पण पांडे यांनी अद्याप तो भरलेला नाही. त्यावर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश बी. आर. गवई पांडे यांच्यावर चांगलेच संतापले.
दंड भरू शकत नाही, त्यामुळे तो मागे घ्यावा, अशी विनंती पांडे यांनी कोर्टात केली होती. पण दंड भरला नाही अवमानना नोटीस पाठवू. एवढ्या याचिका दाखल करताना शंभरवेळा विचार करायला हवा होता, अशा कठोर शब्दांत न्यायाधिशांनी त्यांना झापले.
पांडे यांनी विविध कोर्टात जवळपास 200 जनहित याचिका दाखल केल्याचे यावेळी सांगितले. त्यानंतर कोर्ट चांगलेच भडकले. तुम्ही आता इथून जा. की कोर्ट मार्शल बोलवू? असा निर्वाणीचा इशारा कोर्टाने त्यांना दिला. त्यानंतर पांडे यांनी कोर्टातून बाहेर जातो पण दंड परत घ्या, असा विनंती केली. पण कोर्टाने त्यास नकार दिला.
दरम्यान, मागील वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आडनावावरून भाजप नेत्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर गुजरातमधील एका कोर्टाने राहुल यांना दोषी धरले होते. त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली होती. त्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द झाली होती. राहुल यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर या शिक्षेला स्थगिती मिळाली. त्यामुळे त्यांना पुन्हा खासदारकी बहाल करण्यात आली होती.
जानेवारी महिन्यात राहुल गांधी यांना लोकसभा सदस्यत्व पुन्हा मिळाल्यानंतर पांडे यांनी त्यास सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. ही याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली होती. ही याचिका कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचे त्यावेळी न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.