OBC reservation update : ओबीसी आरक्षणातील क्रिमीलेअर बाबत गुरूवारी सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. क्रिमीलेअरचा निकष केवळ पालकांचे वेतन किंवा उत्पन्नाच्या आधारे ठरविता येणार नाहीत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. केवळ वेतनाच्या आधार घेऊन क्रिमीलेअर ठरवत त्यांना ओबीसी आरक्षण नाकारता येणार नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे ओबीसी आरक्षणासाठीच्या क्रिमीलेअरच्या निकषांबाबत केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा नव्याने विचार करावा लागणार आहे. संबंधित पालकांचे केवळ वेतन न पाहता त्यांचे संबंधित संस्थेतील पद तसेच सामाजिक स्तरही पाहणे आवश्यक असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. केवळ वेतनाच्या आधारे सरसकट क्रिमीलेअरचा निकष लावणे घटनात्मक आरक्षण धोरणाच्या विरोधात असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती आर. महादेवन आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना केंद्र सरकारच्या विविध याचिका फेटाळून लावल्या. यूपीएससी उत्तीर्ण काही उमेदवारांना ओबीसी नॉन क्रिमीलेअरचा लाभ नाकारून नियुक्तीही नाकारण्यात ली होती. कोर्टाच्या या निकालाने संबंधित उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
प्रशासनाने संबंधित उमेदवारांना क्रिमीलेअर ठरविताना चुकीचा अर्थ लावला, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) संबंधित उमेदवारांच्य पालकांचे वेतन आठ लाख रुपयांहून अधिक असल्याने त्यांना क्रिमीलेअर ठरविले होते. त्यावर या विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरणात धाव तसेच विविध हायकोर्टात धाव घेतली होती.
दोन्ही ठिकाणी उमेदवारांच्या बाजूने निकाल लागला होता. या निकालाविरोधात विभागाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. ओबीसी क्रिमीलेअर ठरविण्यासाठी केवळ वेतन हा निकष लागू न करता संबंधितांची सामाजिक स्थिती आणि अन्य काही घटकांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचा दावा उमेदवारांनी केला होता. सुप्रीम कोर्टानेही हा दावा मान्य केला.
उमेदवारांच्या बाजूने निकाल देताना कोर्टाने ८ सप्टेंबर १९९३ च्या आदेशातील क्रिमीलेअरचे निकष स्पष्ट असल्याचे सांगितले. क्रिमीलेअरसाठी उत्पन्न व संपत्ती चाचणी करताना केवळ वेतन आणि कृषी उत्पन्न ग्राह्य धरता येणार नाही. बिझनेस किंवा संपत्तीतून मिळणारे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असायला हवे, असे कोर्टाने म्हटले असून त्याची अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने संबंधित उमेदवारांबाबत हा निकाल लागू होईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.