CJP Lathicharge: "...लाठीचार्जची गरज नाही"; जंतर-मंतरवर पोलिसांच्या अमानुष कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाची तिखट टिप्पणी

CJP Lathicharge: सरन्यायाधिश सूर्यकांत यांनी म्हटलं की, संविधनांतर्गत शांततापूर्ण आणि कायदेशीर विरोधाचा अधिकार पूर्णपणे सुरक्षित आहे.
Raj Thackeray Lokpal Bill movement remarks
Raj Thackeray Lokpal Bill movement remarksSarkarnama
Published on
Updated on

CJP Lathicharge: दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानावर झालेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनावेळी विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अमानुष लाठीचार्जचं प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टात दाखल झालं आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी कठोर टिप्पणी केली आहे. शांततापूर्ण आंदोलन आणि कायदेशीररित्या विरोध करण्याचा अधिकार संविधानिक स्वरुपात सुरक्षित आहे. त्यामुळं केवळ आंदोलन सुरु आहे म्हणून लाठीचार्ज करणं योग्य ठरत नाही, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

Raj Thackeray Lokpal Bill movement remarks
Pratap Sarnaik Statement: परिवहन मंत्र्यांनी पुन्हा अमराठी रिक्षा व टॅक्सी चालकांची धडधड वाढवली; म्हणाले,'16 ऑगस्टनंतर मराठी सक्तीबाबत..'

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठानं पेपर लीकच्या मुद्द्यावरुन देशभरात विरोधी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्याविरोधात पोलीस बळाचा वापर केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना महत्वाचं भाष्य केलं आहे. कोर्टानं म्हटलं की, पोलिसांद्वारे करण्यात आलेल्या अनेक अतिरिक्त कारवायांच्या आरोपांची स्वतंत्र स्वरुपात चौकशी होणं गरजेचं आहे. तसंच कोर्टानं देशभरात आंदोलकांशी दोन हात करण्यासाठी एकसारख्या पोलीस प्रोटोकॉलच्या गरजेवर जोर दिला.

स्वतंत्र चौकशीची गरज - सुप्रीम कोर्ट

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तोंडी टिप्पणी करताना म्हटलं की, "संविधानांतर्गात शांततापूर्ण आणि कायदेशीरित्या विरोधी आंदोलन करण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे सुरक्षित आहे. आंदोलन शांततेत सुरु असताना केवळ विरोध होतोय म्हणून अतिरिक्त बळाचा वापर केला जाऊ शकत नाही. जर अतिरिक्त बळाचा वापर केला गेला तर याची स्वतंत्रपणे चौकशी व्हायला हवी. हे केवळ दिल्लीचं प्रकरण नाही तर प्रोटोकॉलमध्ये एकरुपता गरजेची आहे. केवळ विरोध होणं याचा अर्थ लाठीचार्ज असा होत नाही, लोकशाही प्रक्रियेसाठी शिस्त गरजेची आहे"

Raj Thackeray Lokpal Bill movement remarks
Rahul Gandhi on Bihar Firing : पोलिसांचा कहर! विद्यार्थ्यांवर AK-47 मधून गोळीबार; राहुल गांधींचा गंभीर आरोप; PM मोदींकडे माफीची मागणी

हेल्मेट असायला हवेत - सुप्रीम कोर्ट

यावेळी कोर्टानं जखमी झालेल्या पोलिसांच्या कुटुंबियांच्यावतीनं बाजू मांडणाऱ्या वकिलांचा या कार्यवाहीत सहभागी होण्याचा अर्ज देखील मंजूर केला आहे. न्या. बागची यांनी म्हटलं की, "कोणत्याही व्यक्तीला जखमी करणं, तो पोलीस असो किंवा विद्यार्थी समान रुपानं चिंतेचा विषय आहे. आम्ही सरकारला हे विचारु इच्छितो की, या घटनांचा सामना करताना पोलिसांना पुरेशी उपकरणं का दिली गेली नाहीत. त्यांच्याजवळ हेल्मेट असायला हवेत" यानंतर या सर्व याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी घेण्याची कोर्टानं निश्चित केलं आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com