सुप्रीम कोर्टाने काल (7 मार्च) एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याच्या मर्यादेबाबत पोलिसांना शिक्षित करण्याची गरज आहे, अशी टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने केली. याला निमित्त ठरलं ते कोल्हापूरमधील एका प्रकरणाचे. या प्राध्यापकाने जम्मू-काश्मीरमधील 370 कलम हटवण्याचा आणि पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देण्याचे व्हॉट्सॲपवर स्टेटस ठेवले होते. त्यावरून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने दिलेला निकाल रद्दबादल ठरवत सुप्रीम कोर्टाने या प्राध्यापकाला दिलासा दिला आहे.
कोल्हापूरमधील (Kolhapur) एका कॉलेजमध्ये शिक्षक आणि पालकांचा एक वॉटस्अॅप ग्रुप आहे. या ग्रुपवर प्राध्यापक जावेद अहमद हजाम यांनी 14 ऑगस्टला पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देणारा मेसेज पाठवला होता, तर एकदा 5 ऑगस्ट हा जम्मू-काश्मीरसाठी काळा दिवस असल्याचा मेसेज ग्रुपवर शेअर केला होता. हे दोन्ही मेसेज 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट 2022 या कालावधीतील आहेत.
या स्टेटसनंतर या प्राध्यापकाविरोधात हातकणंगले पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पुढे हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High Court) गेलं. एप्रिल 2023 मध्ये हायकोर्टाने एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला होता. या एफआयआरप्रमाणे जन्मस्थान, वंश, धर्म, निवासस्थान आणि भाषेवरून वेगवेगळ्या गटांमध्ये द्वेषभावना वाढीस लावण्याचे कलम लावले होते. त्यानंतर प्राध्यापक जावेद अहमद हजाम यांनी हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) धाव घेतली. त्यावर काल सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश अभय ओक आणि उज्ज्वल भुयाण यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. (Latest Marathi News)
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सुप्रीम कोर्टाने सदर प्राध्यापकाविरोधातील एफआयआर (FIR) रद्द करण्याचा आदेश दिला. शिवाय टीका करण्याचा अधिकार सर्वांना असून, मतभेद व्यक्त करण्याचा अधिकार सर्वांनी मान्य केला पाहिजे, असेही स्पष्ट केले. या निकालामुळे त्या प्राध्यापकाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. जम्म-काश्मीरचे कलम 370 केंद्र सरकारने हटवल्यानंतर त्या दिवसाला काळा दिवस म्हणणे हा निषेध व्यक्त करण्याचा एक मार्ग आहे. त्याविरोधात गुन्हा दाखल करणे योग्य नाही. प्रत्येक टीका किंवा प्रत्येक निषेध गुन्हा मानला तर लोकशाहीत विरोधी मताला महत्त्व राहणार नाही. जो राज्यघटनेचा अधिकार आहे, ही बाब सुप्रीम कोर्टाने अधोरेखित केली.
(Edited by Avinash Chandane)
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
