शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी ( Mla Disqualification Case ) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी निकाल दिला होता. त्याविरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) आव्हान देण्यात आलं होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज गुरुवारी ( 7 मार्च ) सुनावणी पार पडली. या वेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयानं आमदार अपात्रता प्रकरणाची कागदपत्रे 1 एप्रिलपूर्वी दाखल करावीत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 8 एप्रिलला होणार आहे.
आमदार अपात्रता प्रकरणी शिवसेनेची 2018 ची घटना मान्य करण्याची ठाकरे गटानं ( Uddhav Thackeray ) केली होती. पण, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ( Rahul Narvekar ) यांनी ही मागणी फेटाळली होती. तसेच, शिंदे गटातील आमदार पात्र आणि शिंदेंची शिवसेना खरी असल्याचा निकालही नार्वेकरांनी दिला होता. या अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देत ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?
ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, "विधानसभा यावर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यांत विसर्जित होत आहे. वेळ ही महत्त्वाची आहे. शिंदे गट उच्च न्यायालयात गेला आहे. आम्हालाही उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितलं, तर हे प्रकरण कधीच संपणार नाही."
ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी म्हटलं, "विधानसभा अध्यक्षांनी तुमच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ घेतला."
"विधानसभा अध्यक्षांनी अर्थ काय लावला?" असा सवाल सरन्यायाधीशांनी विचारला.
त्यावर सिब्बल म्हणाले, "विधानसभा अध्यक्षांनी 2018 सालची घटना मान्य केली नाही. 1999 सालच्या घटनेबद्दलही अध्यक्षांनी भाष्य केलं नाही."
ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटलं, "पक्षांतर केल्यानंतर विधानसभेतील बहुमत विरुद्ध संघटनात्मक बहुमत असा प्रश्न उपस्थित होतो. तेव्हा विधानसभेतील बहुमत लागू होत नाही, असा निर्णय न्यायालयाचा आहे."
यावर शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे म्हणाले, "मी सिंघवी यांच्या मताशी काही प्रमाणात सहमत आहे. पण, हा प्रश्न बहुमताचा नाही, तर बनावट कागदपत्रांचा आहे. जून 2022 मध्ये खोटी कागदपत्रे तयार करून याचिकाकर्ते 'कायदेशीर प्रश्न' उपस्थित करत आहेत."
"खरा पक्ष कोणता हे विधानसभेतील बहुमतावर ओळखता येते, हे न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात नाही का? विधानसभा अध्यक्षांचा निकष न्यायालयाच्या निकालाच्या विरुद्ध आहे," असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.
देवदत्त कामत यांनी म्हटलं, "विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गट हाच खरा पक्ष असल्याचा निकष काढला आहे. त्यामुळे कोणालाही अपात्र करता येणार नाही. पण, विधानसभेतील बहुमताच्या आधारावर शिंदे गट खरा पक्ष कसा असू शकतो?"
यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले, "आम्ही होळीच्या सुट्टीनंतर सुनावणीची यादी करू. आमदार अपात्रतेची कागदपत्रे विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयानं 1 एप्रिलपूर्वी दाखल करावीत. 8 एप्रिलला पुढील सुनावणी होईल."
R
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.