Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाचा योगी सरकारला मोठा झटका; 'बुलडोझर' कारवाई अंगलट, दिले 'हे' आदेश

New Delhi News : विधानसभेच्या 2017 च्या निवडणुकीत सत्तेत आल्यानंतर उत्तर प्रदेशात योगी सरकारकडून धडाकेबाज निर्णय घेतले होते. तेव्हापासून ते आत्तापर्यंत योगी सरकारने अतिक्रमणविरोधी कारवाई करताना अन्य गंभीर गुन्ह्यांमधील आरोंपीवर मोठी कारवाई करण्यासाठी बुलडोझरची मदत घेतली जात आहे.

योगी सरकारच्या (Yogi Adityanath) या कारवाईची देशभरात मोठी चर्चा झाली होती. या कारवाईवर विरोधकांकडून सडकून टीका केली जात आहे. मात्र,आता याच कारवाईवरुन योगी आदित्यनाथ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे.

काही दिवसांपूर्वीच उत्तर प्रदेशमधील बुलडोझर कारवाईचा उदो उदो कशासाठी अशा शब्दांत न्यायालयाने योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला खडसावले होते.आता पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज जिल्ह्यातील एका बुलडोझर कारवाईमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचले असून पीडितांना तब्बल 25 लाखांची भरपाई देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

एका निवासी घरावर आणि दुकानावर बुलडोझर चालवत कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईनंतर उत्तर प्रदेश सरकारवर अनेकांनी टीकेची झोड उठवली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) गेलं होतं. आता या प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे.

एवढंच नाही तर घर पाडल्याबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारला २५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाईचे देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच घरावर बुलडोझर कारवाई केल्यामुळे हा अधर्म आहे, अशी टिप्पणी देखील यावेळी न्यायालयाने केली

उत्तर प्रदेशमधील महाराजगंज जिल्ह्यात 2019 मध्ये रस्ता रुंदीकरणाचं काम सुरू असताना एका निवासी घर आणि दुकानावर बुलडोझर कारवाई करण्यात आली होती. याप्रकरणी मनोज टिब्रेवाल आकाश यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मनोज टिब्रेवाल आकाश यांनी याचिकेत संबंधित घर पाडण्याआधी त्यांना कोणतीही नोटीस पाठवण्यात आली नव्हती.या संपूर्ण प्रकरणावर बुधवारी (ता.6) सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.यावेळी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारवर ताशेरे ओढले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या या प्रकरणावरील सुनावणीवेळी हे घर पाडल्याबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारला 25 लाख रुपयांची नुकसान भरपाईचे देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच घरावर बुलडोझर कारवाई केल्यामुळे हा मनमानी असल्याची टिप्पणी देखील केली आहे.

न्यायालय नेमकं काय म्हटलं..?

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं योगी सरकारची ही कारवाई कायदा आणि सुव्यवस्थेचं उल्लंघन करणारी असल्याचं म्हटलं आहे.तसेच तुम्ही या कारवाईबाबत कोणतीही सूचना का दिली नाही? असा सवाल करतानाच लोकांच्या घरात घुसून ही कारवाई करण्यात आल्याचा ठपकाही न्यायालयाने यावेळी ठेवला.

यापुढील रस्ता रुंदीकरणाविषयी योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पार पडल्यानंतर करण्यात यावी असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. याचवेळी या प्रकरणी उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांची चौकशी करण्यास आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाईचे आदेशही यावेळी न्यायालयाने दिले आहेत.