Supreme Court News India : काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढ़ी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सोशल मीडियावर विडंबन कविता पोस्ट केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात खल केलेला एफआयआर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.
'मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण केले पाहिजे.पोलिसांनी मूलभूत सुरक्षेचे रक्षण करावे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. गुजरात पोलिसांना हा मोठा झटका मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर टिप्पणी करताना म्हटले आहे की, कविता, कला आणि व्यंगचित्र जीवनाला अर्थपूर्ण बनवतात. कलेच्या माध्यमातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे. विचारांचा आदर केला पाहिजे.
विडंबनात्मक कविता करताना ती समाज माध्यमांवर इम्रान प्रतापगढींनी पोस्ट केली होती. गुजरात (Gujarat) पोलिसांना याबाबत एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. हा एफआयआर रद्द करण्यासाठी इम्रान प्रतापगढ़ी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
राज्यघटनेनुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी बंधने घालता येतात, मात्र नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणण्यासाठी वाजवी बंधने अवास्तव आणि काल्पनिक नसावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले.कविता, नाटक, संगीत, व्यंग यासह विविध कलाकृती मानवी जीवनाला अधिक अर्थपूर्ण बनवतात आणि त्यातून लोकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळायला हवे.
न्यायमूर्ती ए. एस.ओका म्हणाले, "कोणताही गुन्हा केलेला नाही. आरोप लिखित स्वरूपात असताना पोलिस अधिकाऱ्याने तो वाचावा, गुन्हा बोलल्याचा किंवा न बोललेल्या शब्दांचा असेल तेव्हा पोलिसांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे. भाषण स्वातंत्र्याशिवाय हे करणे अशक्य आहे. जरी मोठ्या संख्येने लोक ते नापसंत करतात. त्याचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.
बोललेले किंवा लिहिलेले शब्द आवडत नसतील, तरीही आपण ते जपले पाहिजे आणि घटनात्मक संरक्षणाचा आदर केला पाहिजे. घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालये आघाडीवर असली पाहिजेत".
न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी पोलिस अधिकारी अधिकारांचे रक्षण करण्यास बांधील आहेत. जेव्हा कलम 196 BNSS अंतर्गत गुन्हा केला जातो तेव्हा तो कमकुवत विचारांच्या किंवा नेहमी प्रत्येक टीकेला स्वतःवर केलेला हल्ला मानणाऱ्यांच्या मानकांनुसार ठरवता येत नाही.
धाडसी मनाच्या आधारे त्याचा न्याय केला पाहिजे. बोललेल्या किंवा उच्चारलेल्या शब्दांच्या आधारे गुन्हा केला जातो तेव्हा मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी BNSS च्या कलम 173(3) चा अवलंब करावा लागतो, याकडे लक्ष वेधले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.