DK Shivakumar News : सुप्रीम कोर्टाकडून ‘ईडी’ला दणका; काँग्रेस संकटमोचक शिवकुमारांवरील ‘ती’ केस रद्द

New Delhi News : काँग्रेसचे नेते आणि कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar News) यांना मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालयाने 2018 मध्ये दाखल केलेली मनी लाॅंर्डिंगची केस कोर्टाने रद्द केली आहे. त्यामुळे ईडीसाठी हा मोठा दणका मानला जात आहे. शिवकुमार यांच्या दिल्लीतील घरी जवळपास 300 कोटी रुपये सापडल्याचा दावा करत ईडीकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

ईडीने (ED) मनी लाँर्डिंगचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर शिवकुमार यांनी 2019 मध्ये हायकोर्टात धाव घेतली होती. हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली होती, पण हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर शिवकुमार यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. त्यावर आज कोर्टाकडून निकाल देण्यात आला.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

कर्नाटकमध्ये (Karnataka) प्राप्तीकर विभागाने 2018 मध्ये विशेष न्यायालयात एका प्रकरणातील आरोपपत्रामध्ये शिवकुमार यांच्याही नावाचा उल्लेख केला होता. हवाला रॅकेट आणि करचुकवेगिरीचे हे प्रकरण होते. शिवकुमार आणि त्यांचे सहकारी एस. के. शर्मा हे हवाला रॅकेटच्या माध्यमातून बेहिशेबी रकमेचा व्यवहार करत असल्याचा आरोप प्राप्तीकर विभागाने केला होता. 

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

प्राप्तीकर विभागाच्या (Income Tax Department) या प्रकरणात नंतर ईडीकडूनही उडी घेण्यात आली. शिवकुमार यांना ईडीने या प्रकरणी अटकही केली होती. त्यांच्यावर मनी लाँर्डिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दिल्ली हायकोर्टाने (Delhi High Court) त्यांना 23 ऑक्टोबर 2019 रोजी जामीनही दिला. कोर्टाच्या परवानगीशिवाय देश सोडून जाऊ नये, अशी अट कोर्टाने घातली होती. जामीन मिळाल्यानंतर शिवकुमार यांनी मनी लाँर्डिंगचा गुन्हाच रद्द करण्याची याचिका कोर्टात दाखल केली होती.

काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?

सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) शिवकुमार यांच्या याचिकेवर निकाल देताना म्हटले आहे की, त्यांच्यावरील कारवाई मनी लाँर्डिंग कायद्यानुसार करणे योग्य नाही. ईडीने जप्त केलेली रक्कम मनी लाँर्डिंगशी जोडण्यास ईडी अपयशी ठरली आहे. त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांनुसार त्यांच्यावर या कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

R