ED गुंडासारखं वागू शकत नाही – सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, सक्तवसुली संचालनालयाला कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करावं लागेल.
10% पेक्षा कमी शिक्षा दरावर कोर्टाची चिंता – PMLA कायद्यांतर्गत हजारो ECIR दाखल असूनही शिक्षा होण्याचं प्रमाण 10% पेक्षा कमी असल्याकडे कोर्टाने लक्ष वेधलं.
लोकांच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा – दीर्घ न्यायालयीन कोठडीनंतर निर्दोष सुटणाऱ्या लोकांची जबाबदारी कोण घेणार, असा गंभीर सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
Supreme Court ED Remarks : सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) कार्यपद्धतीवर यापूर्वी सुप्रीम कोर्ट आणि सरन्यायाधीशांनी अनेक वेळा ताशेरे ओढले आहेत. आता पुन्हा सुप्रीम कोर्टानं एका पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करताना खडेबोल सुनावले.
सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) 'गुंडा'सारखे वागू शकत नाही, त्याला कायद्याच्या चौकटीत राहूनत काम करावे लागेल, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला सुनावले आहे. विजय मदनलाल चौधरी प्रकरणात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टानं ईडीच्या तपासावर ताशेरे ओढले आहे.
मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले. न्यायालयाला लोकांच्या स्वातंत्र्याची तसेच ईडीच्या प्रतिष्ठेबाबत चिंता असल्याचे न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने विजय मदनलाल चौधरी प्रकरणात 2022 च्या निकालाविरोधात दाखल पुनर्विचार याचिकांवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले आहे.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी युक्तिवाद केला. ईडी कुठल्याही आरोपीला अहवालाची (ECIR)प्रत देण्यास बाधील नाही. अनेक वेळा आरोपी हे आइसलँडसारख्या देशात पळून जातात. त्यामुळे तपास कार्यात अडथळे येतात, असा युक्तीवाद एस.व्ही. राजू यांनी केला.
आरोपींकडे भरपूर सुविधा असतात, दुसरीकडे तपास अधिकाऱ्यांकडे पुरेशी यंत्रणा नसते, असे राजू म्हणाले. त्यावर न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले की 'तुम्ही गुंडासारखे वागू शकत नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करा. मी न्यायालयीन कामकाज पाहिले आहे. तुम्ही 5 हजार ईसीआयआर दाखल केले आहेत, परंतु शिक्षा होण्याचे प्रमाण 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
तुमचा तपास आणि साक्षीदार सुधारा. आम्ही लोकांच्या स्वातंत्र्याबद्दल बोलत आहोत. ईडीच्या प्रतिमेचीही आम्हाला काळजी आहे. पाच-सहा वर्षांच्या न्यायालयीन कोठडीनंतर जर लोक निर्दोष सुटले तर त्याची किंमत कोण मोजणार? असा सवाल कोर्टानं केला.
PMLA प्रकरणात निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण कमी आहे. आरोपीच्या वकीलांची टीम खटला सुरु असताना विविध अर्ज दाखल करीत असताता, त्यामुळे सुनावणीस विलंब होतो, असे एस.व्ही.राजू म्हणाले.
Q1. सुप्रीम कोर्टाने EDला काय सांगितले?
EDने गुंडासारखं न वागता कायद्याच्या चौकटीतच काम करावं, असं कोर्टाने बजावलं.
Q2. PMLA प्रकरणात शिक्षा होण्याचं प्रमाण किती आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं की शिक्षा दर 10% पेक्षा कमी आहे.
Q3. न्यायालयाला नेमकी काय चिंता आहे?
EDची प्रतिमा आणि लोकांच्या स्वातंत्र्याची चिंता असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केलं.
Q4. ECIR अहवाल आरोपींना दिला जातो का?
EDच्या मते, ECIR अहवाल आरोपींना देणे बंधनकारक नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.