Electoral Bond : निवडणूक रोखे कुणाला आणणार अडचणीत; सरन्यायाधीश चंद्रचूड दुसरा घाव घालणार?

New Delhi :  लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारची निवडणूक रोखे योजना रद्द करत मोठा झटका दिला होता. त्यानंतर विरोधकांची त्याचे भांडवल करत निवडणुकीत जोरदार प्रचार केला. भाजपवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले. आता निवडणुकीनंतरही हे रोखे भाजपची पाठ सोडताना दिसत नाही.

निवडणूक रोख्यांची विशेष तपास पथक म्हणजे SIT मार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंत ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी केली होती. त्यानुसार कोर्टानेही सोमवारी (22 जुलै) त्यावर सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड आणि न्यायाधीश जे. बी पारदीवाला व न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होईल. कॉमन कॉज आणि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या स्वयंसेवी संस्थांनी याचिका दाखल कल्या आहेत. त्यामध्ये अनेक राजकीय पक्षांना शेल कंपन्या तसेच तोट्यात चाललेल्या कंपन्यांकडून निधी मिळाल्याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निवडणूक रोखे योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. त्याचा तपास केवळ सुप्रीम कोर्टाच्या निगराणीखालीच होऊ शकतो. सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी नेमण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या घोटाळ्यात कंपन्यांचे, सरकारी अधिकारी, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी सहभागी असू शकतात. त्याचप्रमाणे ईडी, सीबीआय, आयटी सारख्या तपास यंत्रणांचेही अधिकाही षडयंत्राचा भाग असू शकता, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने फेब्रुवारी महिन्यात ही योजना रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच रोख्यांची माहिती प्रसिध्द करण्याची आदेश स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले होते. ही माहिती प्रसिध्द झाल्यानंतर भाजपला सर्वाधिक रोख्यांतून निधी मिळाल्याचे स्पष्ट झाले होते.