Hijab Ban : मोठी बातमी : दोन न्यायाधीशांमध्ये मतमतांतर ; ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग

नवी दिल्ली : कर्नाटकच्या उडुपी येथील सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेजमध्ये 6 मुस्लीम विद्यार्थिनींना हिजाब घालून वर्गात बसण्यापासून रोखण्यात आले होते. त्यावरून हा वाद सुरू झाला होता. हा वाद सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहचला आहे. (Hijab Ban latest news)

यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होती. कर्नाटकात शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या हिजाबबंदीवर सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी झाली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थामधील हिजाबबंदी योग्य ठरविली होती. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.

न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्यासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. हिजाब वादाचा मुद्दा ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आल्याचा निर्णय आज सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. दोन न्यायाधीशांमधील मतमतांतर मुळे हा मुद्दा खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

न्यायाधीशांच्या या मुद्दावर एकमत न झाल्याने कर्नाटक मध्ये सध्या शाळा-महाविद्यालयात हिजाब बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे.

शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणवेश निश्चित करणे हे योग्य असून ज्यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, असे सांगत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. खाजी यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने हिजाबवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका फेटाळल्या होत्या.

• या प्रकरणी एकूण 21 वकिलांनी 22 सप्टेंबरपासून दहा दिवस युक्तिवाद केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवण्यात आला.

• हिजाबबंदीच्या विरोधात तसेच समर्थनार्थ एकूण 23 याचिका दाखल झाल्या आहेत. याआधी कर्नाटक उच्च न्यायालयात हिजाबबंदीला आव्हान देणाऱ्या सहा मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या देखील यात याचिका आहेत.

• विद्यार्थिनींना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याबाबत सरकार आणि प्रशासन भेदभाव करीत असल्याने कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची भीती आहे, असे एका याचिकेत म्हटले आहे.

• विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना समानतेच्या आधारावर वेशभूषा केली पाहिजे, असे मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदवल्याचे एका याचिकेत म्हटले आहे.