Asaduddin Owaisi On UCC: समान नागरी कायदा आमच्यावर लादला जात आहे. 'यूसीसी'वर सुरू असलेला वाद हा बहुसंख्य समुदायाचे मत लादण्याचा प्रयत्न आहे. असा गंभीर आरोप एआयएमआयचे प्रमुख असदुद्दिन ओवेसी यांनी केला आहे. याचवेळी,यासंदर्भात विधी आयोगाला राजकीय प्रोपगंडाचा भाग बनू नये, अशी विनंतीही ओवेसी यांनी केली आहे.
न्यायमूर्ती गोपाल गौडा यांच्या मते, कोणतेही राज्य (उत्तराखंड) यूसीसी बनवू शकत नाही. उत्तराखंडने बनवलेला समान नागरी कायदा न्यायालयांमध्ये कायदेशीररित्या वैध ठरु शकत नाही, असा दावाही ओवेसी यांनी केला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून देशात समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरु आहे. देशात हा कायदा लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून हालचालीही सुरु आहे. खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी या कायद्याला कडाडून विरोध केला आहे.
एआयएमआयएम प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यावर सातत्याने यावर बोलत आहेत. असदुद्दीन ओवेसी यांनी शुक्रवारी (१४ जुलै) पत्रकार परिषदेत यावर भाष्य केलं आहे. आम्ही निवृत्त न्यायमूर्ती गोपाल गौडा यांच्या कायदेशीर मतासह आमच्या प्रतिक्रिया कायदा आयोगाकडे पाठवला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे वकील निजाम पाशा यांनी या प्रतिक्रिया तयार करण्यात मदत केल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी असादुद्दीन ओवेसी यांनी विधी आयोगाच्या अधिसूचनेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अधिसूचनेत विधी आयोगाने कोणताही प्रस्ताव दिलेला नसून लोकांचे मत विचारले आहे. पण प्रत्येक निवडणुकीत फायदा होण्यासाठी भाजप याबाबत हालचाली करत असते, असही ओवेसी यांनी म्हटलं आहे.
समान नागरी कायद्यासाठी केंद्र सरकारच्या सुरु असलेल्या हालचाली या केवळ राजकीय प्रोपगंडा पसरवण्यासाठी सुरु आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महागाई, गरिबी, बेरोजगारी, चीन या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी भाजप हे करत आहे. उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती हे कलम 44 चे थेट उल्लंघन असल्याचाही ओवेसी यांनी आरोप केला आहे.
Edited By- Anuradha Dhawade
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.