Sandeshkhali Case : ममता सरकारने हायकोर्टाचा आदेश धुडकावला; CBI चे अधिकारी रिकाम्या हाताने परतले

Kolkata News : संदेशखाली प्रकरणात (Sandeshkhali Case) पश्चिम बंगाल सरकारने थेट हायकोर्टाचा आदेश धुडकावून लावला आहे. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे. त्यासाठी सीबीआयची टीमने पोलिसांच्या अटकेत असलेल्या शेखला ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. पण सरकारने हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्याने सीबीआयच्या टीमला रिकाम्या हाताने माघारी परतावे लागले.

संदेशखाली प्रकरणावर पश्चिम बंगालमधील (West Bengal) राजकारण चांगलंच तापलं आहे. शेखसह (Sheikh Shahjahan) त्याच्या सहकाऱ्यांकडून महिलांवर अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यावरून भाजपसह काँग्रेसने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींसह (Mamata Banerjee) तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांना घेतलं आहे. शेख हा तृणमूलचा नेता असून संदेशखाली भागातील मोठे प्रस्थ आहे. त्यामुळे त्याच्या अटकेसाठी सरकारवर मोठा दबाव होता. काही दिवसांपूर्वी बंगाल पोलिसांनी त्याला अटक केले.

या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे (CBI) सोपवावी अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून केली जात होती. त्यावर हायकोर्टाने काल तसे आदेशही दिले. त्यानुसार सीबीआयची टीम काल कोलकाता येथील पोलिस मुख्यालयात दाखल झाली होती. पण तीन-चार तास थांबूनही पोलिसांनी शेखचा ताबा सीबीआयला दिला नाही.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) गेल्याने शेख ताबा दिला जाणार नाही, असे कारण सीबीआयला सांगण्यात आले. सुप्रीम कोर्टात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व प्रख्यात विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी हे सुप्रीम कोर्टात सरकारची बाजू मांडणार आहे. त्यांनी या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, काल हायकोर्टाने (High Court) राज्य पोलिसांवर ताशेरे ओढताना एकतर्फी तपास सुरू असल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणाचा तपास पारदर्शक आणि प्रामाणिकपणे होणे आवश्यक आहे. सीबीआयकडे तपास हस्तांतरित करण्यासाठी यापेक्षा दुसरे चांगले प्रकरण असू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने तपास सीबीआयकडे देण्याचा आदेश दिला.