उच्च न्यायालयाचा ममतांना दणका; वीरभूम हिंसाचार प्रकरणात सरकार बॅकफूटवर

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या (West Bengal) बीरभूम (Birbum) जिल्ह्यातील रामपूरहाट येथे 8 लोकांना जिवंत जाळून मारल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे देऊ नये, अशी मागणी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या सरकारने उच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत हा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवला आहे. यामुळे राज्यातील तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

वीरभूममधील हिंसाचाराची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली होती. न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याचा आदेश दिला आहे. हा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे देऊ नये, ही तृणमूल सरकारची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. या प्रकरणाच्या तपासासाठी राज्य सरकारने नेमलेले विशेष पथक आता हा तपास सीबीआयकडे देईल. या प्रकरणाच्या तपासाचा अहवाल 7 एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्रीय न्यायवैद्यक पथके घटनास्थळी दाखल झाली आहेत. ती पुरावे गोळा करीत आहेत.

तृणमूलच्या नेत्याला अटक करा

ममतांनी काल (ता.24) रामपूरहाटमध्ये पोचल्यानंतर घटनास्थळी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतले होते. या प्रकरणी तक्रार घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले होते. या घटनेत ज्यांची घरे जाळण्यात आली त्यांना दोन लाख रूपयांची मदत त्यांनी जाहीर केली आहे. या प्रकरणात स्थानिक तृणमूल नेते अनारुल शेख यांचे नाव जोडले जात आहे. त्यांना ताबडतोब अटक करावी, असे निर्देशही ममतांनी दिले.

नेमकं काय घडलं?

रामपूरहाट जवळील बोगटुई गावात जमावाने काही घरांना आग लावली होती. घरांना बाहेरुन कड्या लावून ही आग लावण्यात आली होती. यात 8 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यात 3 महिला आणि 2 लहान मुलांचा समावेश होता. ही घटना 22 मार्चला घडली होती. तृणमूल काँग्रेसचे स्थानिक नेते भादू शेख यांची गावठी बॉम्बने हल्ला करून हत्या झाली होती. याचा सूड उगवण्यासाठी रामपूरहाटमध्ये हिंसाचार करण्यात आल्याचे समोर येत आहे. या हिंसाचारात ठार झालेले सर्व एकाच कुटुंबातील होते.