New Delhi : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल सोमवारी (दि. 19 सप्टेंबर) महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. आता हे विधेयक संसदेच्या पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. महिला आरक्षणाचे विधेयक तब्बल 27 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तर अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांहून कमी असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हे प्रतिनिधित्व वाढणार आहे. (Latest Marathi News)
महिला आरक्षण विधेयक संसदेने मंजूर करून घेण्याचा शेवटचा ठोस प्रयत्न 2010 मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात झाला होता. त्यावेळी राज्यसभेने लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाला काही खासदारांचा विरोध झाला. त्यानंतर मात्र हे विधेयक लोकसभेत अडकून पडले. तिथे ते संमत होऊ शकले नाही.
नेहमीच काँग्रेस-भाजप विधेयकाच्या बाजूने
प्रमुख पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेस आणि भाजपने या दोन पक्षांनी विधेयकाला नेहमीच पाठिंबा दिला आहे, तर इतर लहान पक्षांनी यावर काही आक्षेप नोंदवले. ३३ टक्क्यांच्या आत मागावसवर्गीय महिलांनाही आरक्षण द्यावे, या मागणीसह काही पक्षांनी विरोध केला आहे. सध्या लोकसभेत 78 महिला खासदार आहेत, जे एकूण खासदारांच्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी प्रमाण आहे.
राज्यांची स्थिती काय ?
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पुद्दुचेरीसह अशा अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
डिसेंबर 2022 च्या सरकारी आकडेवारीनुसार, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये फक्त 10-12 टक्के महिला आमदार आहेत. छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमध्ये हा आकडा अनुक्रमे 14.44 टक्के, 13.7 टक्के आणि 12.35 टक्के आहे.
किती टक्के आरक्षण प्रस्तावित आहे?
नव्या विधेयकात महिलांसाठी किती टक्के आरक्षण प्रस्तावित आहे आणि त्यात ओबीसी प्रवर्गातील महिलांसाठी वेगळा कोटा ठेवण्यात आला आहे की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. 2010 मध्ये राज्यसभेत मंजूर झालेल्या 2008 च्या या विधेयकात लोकसभा आणि विधानसभेच्या एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव होता. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याचा शेवटचा प्रयत्न मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात झाला होता.
2010 च्या विधेयकात काय प्रस्ताव होता?
या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियन्ससाठी काही प्रमाणात आरक्षणाची तरतूद प्रस्तावित आहे. याशिवाय प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राखीव जागांमध्ये फेरबदल केला जाणार होता. याचा अर्थ तीन निवडणुकीनंतर सर्व मतदारसंघ आलटून-पालटून पुन्हा एकदा महिलांसाठी राखीव होतील. त्या प्रस्तावानुसार १५ वर्षांसाठी आरक्षण लागू करायचे होते.
महिला आरक्षण विधेयकाचा इतिहास -
यूपीए सरकारच्या काळात 2008 आणि 2010 मध्ये यासाठी अयशस्वी प्रयत्न होण्याआधीही, 1996, 1998 आणि 1999 मध्ये अशीच विधेयके सादर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आले होते. गीता मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीने 1996 च्या विधेयकाची तपासणी करून यात सात शिफारशी केल्या होत्या. यापैकी पाच 2008 च्या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आले होते, त्यात अँग्लो इंडियन्ससाठी 15 वर्षांचा आरक्षण कालावधी आणि उप आरक्षणाचा समावेश होता.
गीता मुखर्जी समितीच्या दोन शिफारशींचा समावेश नाही
ज्या राज्यात लोकसभेच्या तीनपेक्षा कमी जागा (किंवा SC/ST साठी तीनपेक्षा कमी जागा) आहेत अशा प्रकरणांमध्ये आरक्षणाचाही यात समावेश आहे. दिल्ली विधानसभेसाठीही आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली होती. 2008 च्या विधेयकात समितीच्या दोन शिफारशींचा समावेश करण्यात आला नव्हता; प्रथम, राज्यसभा आणि विधानपरिषदांमध्ये जागा राखीव ठेवणे आणि दुसरे, ओबीसी महिलांसाठी उप आरक्षणाची व्यवस्था करणे.
सपा, आरजेडी आणि जेडीयूने कडाडून विरोध केला होता
2008 च्या महिला आरक्षण विधेयकाला सपा, आरजेडी आणि जदयूने जोरदार विरोध केला होता. या पक्षांनी विधेयकात ओबीसी महिलांना आरक्षण देण्याची मागणीही केली होती. संसदेत झालेल्या गदारोळानंतर, 2008 चे विधेयक संसदेच्या कायदा आणि न्यायविषयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले, परंतु समिती एकमत होण्यात अपयशी ठरली.
Edited By - Chetan Zadpe
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.