Ahmednagar Protest News : मराठा समाजाला 'ओबीसी'तून आरक्षण देऊ नये; नगरमध्ये OBC संघटना जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकल्या
Ahmednagar : मराठा समाज आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातलं राजकारण चांगलंच पेटलं आहे. जालना येथील अंतरवाली सराटी या ठिकाणी मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणासाठी उपोषणास बसले होते. सरकारच्या मनधरणीच्या अनेक प्रयत्नांनंतर अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी उपोषण स्थगित केले होते. यानंतरही राज्याच्या अनेक भागांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जोरदार उपोषण सुरू आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीतून(OBC) आरक्षण देऊ देण्यात यावं, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे. याचवेळी नगरमध्ये ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निदर्शने करून जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी ओबीसी समाजाच्या आरक्षण कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने मराठवाड्यातील मराठा (Maratha) समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. त्यात सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देशाने समिती स्थापन केल्याचे दिसून येत आहे. यावरून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा घाट महाराष्ट्र सरकारने घातला असल्याचे दिसून येत आहे.
ओबीसींना मिळणार्या घटनात्मक लाभाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकार्यांवर अधिक आहे. हे भान ठेवले नाहीतर ओबीसी समाजात असंतोष वाढीला लागल्यास राज्याच्या नेतृत्वाबरोबरच हे अधिकारीही जबाबदार असतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणाची तपासणी करण्यासाठी शासनाने न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास असून, त्याला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही, असा अहवाल शासनाला दिला होता. सदरील आयोगाच्या सर्व बाबी रद्दबातल करत सुप्रीम कोर्टाने 5 मे 2021 रोजी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द केलेले आहे. त्यात महाराष्ट्रातील संपूर्ण मराठा जातीला आरक्षण नाकारले आहे.(Latest Marathi News)
तसेच याबाबतीत कुठलीही अपवादात्मक परिस्थिती नसल्याचेही कडक शब्दांत न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तरीही सरकार मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओढूनताणून ओबीसी बनवित आहे. हा कोर्टाचा अवमान आहे. सदर अध्यादेश तत्काळ रद्द करावा; अन्यथा सरकारवर कोर्टाचा अवमान केल्याची केस दाखल करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा या निवेदनान्वये देण्यात येत आहे.
या प्रसंगी अॅड. अभय आगरकर, बाळासाहेब भुजबळ, अंबादास गारुडकर, दत्ता जाधव, भगवान फुलसौंदर, बाळासाहेब बोराटे, प्रा. माणिक विधाते, सुभाष लोंढे आदींसह विविध ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.