Maharashtra-Karnataka Border Dispute : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री पुन्हा बरळले : ‘जनआरोग्य योजना मागे घ्या; अन्यथा...’

बंगळूर : सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकमधील (Maharashtra) ८६५ गावांना महात्मा फुले जनआरोग्य सेवा योजनेचा लाभ देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा आदेश म्हणजे संघीय व्यवस्थेला धोका निर्माण करणारी कृती आहे, असे सांगून कर्नाटकचे (Karnataka) मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्र सरकारने हा आदेश मागे न घेतल्यास प्रतिकारात्मक उपाय करण्याचा इशारा दिला आहे. (Withdraw Jan Arogya Yojana; Otherwise...' : Karnataka Chief Minister's warning to Maharashtra government)

ट्विट्सच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी आरोप केला आहे की, कर्नाटक सीमेवरील लोकांना विमा देण्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र सरकार त्यांच्याकडून महाराष्ट्राचे असल्याचे सांगणारी घोषणापत्रे घेत आहे, असे कृत्य निंदनीय आहे. महाराष्ट्र सरकारने आपले उद्धट वर्तन सुरू ठेवल्यास, कर्नाटक सरकारही महाराष्ट्राच्या सीमेवरील कन्नडिगांच्या संरक्षणासाठी अशीच विमा योजना लागू करेल, असाही त्यांनी इशारा दिला आहे.

‘महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य’ योजनेचा लाभ कर्नाटकातील गावांपर्यंत पोहोचवणारा सरकारी आदेश (जीआर) सोमवारी महाराष्ट्राने जारी केला आहे. बेळगाव, कारवार, गुलबर्गा आणि बिदर जिल्ह्यांच्या १२ तालुक्यांतील ८६५ गावांचा या योजनेत समावेश करण्यात आलेला आहे.

सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही महाराष्ट्र दोन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती भागात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कर्नाटक सीमेवरील काही लोकांचा विमा उतरवण्याचा आदेश म्हणजे दोन्ही राज्यांमधील संबंध बिघडवण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीमाप्रश्नावर कोणताही संभ्रम निर्माण न करण्याचे मान्य केले होते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्र सरकारने आपला आदेश ताबडतोब मागे घ्यावा आणि अमित शहा यांनी दिलेल्या सूचनांचा आदर करून दोन्ही राज्यांमधील संबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी काम करावे, असाही त्यांनी सल्ला दिला.

काँग्रेसचाही भाजपच्या सुरात सूर

विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्राचे हे पाऊल खपवून घेतले जाणार नाही. त्याचे परिणाम योग्य होणार नाहीत. सीमाप्रश्नाबाबत केंद्रीय गृहमंत्री आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाला आणि शब्दांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री काहीही किंमत देत नाहीत. बोम्मई यांना याबाबत तातडीने कारवाई करावी. राजकीय फायद्यासाठी सीमाप्रश्न खोदून काढण्याचा प्रकार महाराष्ट्र करत आहे, हे निषेधार्ह आहे. कन्नडिग हे खपवून घेणार नाहीत.