Delhi News : 'काही पक्षांसाठी महिला सक्षमीकरण हे राजकीय असू शकते. महिलांना स्थान देऊन निवडणूक जिंकण्याचा अजेंडा आणि राजकीय साधन आहे. दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी हे तीन महिलांचे स्वरूप आहेत. त्यामुळे महिला आरक्षण हे भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी राजकीय मुद्दा नसून तो मान्यतेचा मुद्दा आहे,' अशा शब्दांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महिला आरक्षणावरून भाष्य केलेल्या विरोधकांवर हल्लाबोल केला. (Latest Political News )
(राजकीय घडामोडींच्या ताज्या अपडेटसाठी 'सरकारनामा'चे व्हाट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा)
संसदेच्या पाचदिवसीय विशेष अधिवेशनाच्या तिसर्‍या दिवशी अमित शाह (Amit Shah) यांनी विधेयक मंजुरीस होत असलेल्या विलंबावरून विरोधकांचा समाचार घेतला. ते म्हणाले, 'महिला आरक्षण विधेयक याआधी चार वेळा संसदेत आणले, पण मंजूर झाले नाही, ते का? २०१० मध्ये राज्यसभेतही मांडण्यात आले होते. आता हे विधेयक संसदेने एकमताने मंजूर करावे,' असे आवाहनही त्यांनी केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या महिलांच्या नेतृत्वाखालील दूरदृष्टीचे कौतुक करताना शाह म्हणाले, “महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यामुळे एका नव्या युगाची सुरुवात होणार आहे. महिलांची सुरक्षा, सन्मान आणि समान सहभाग ही पंतप्रधान मोदींनी सत्ता स्थापन केल्यापासून सरकारची इच्छा आहे. याअंतर्गत त्यांनी जी २० मध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखालील प्रगतीचे व्हिजनही मांडलेले आहे.
शाह यांनी पंतप्रधान मोदींच्या महिलाकेंद्रित उपक्रमांवरही प्रकाश टाकला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरात भाजपचे महासचिव होते, त्यावेळी त्यांनी कार्यकारिणीत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले होते. गुजरातचे पंतप्रधान होते तेव्हा बेटी पढाओचा नारा दिला. पंतप्रधान म्हणून मोदींनी ७० कोटीपैकी 52 कोटी बँक खाती खोलली. त्यात ७० टक्के अकाउंट महिलांच्या नावांवर होते. पहिल्या पाच वर्षांतच ११ कोटी ७२ लाख शौचालये बांधली. महिलांना मोफत घरे देण्याचे काम केले. जगभरात वैमानिक महिला पाच टक्के आहेत, तर देशात ती संख्या १५ टक्के आहे.
काय आहे महिला आरक्षण विधेयक ?
प्रदीर्घ प्रलंबित महिला आरक्षण विधेयक, ज्याला संविधान (एकशे आठवी दुरुस्ती) विधेयक, २००८ किंवा ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ म्हणूनही ओळखले जाते. यामुळे महिलांना लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी नवीन संसद भवनात लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीत हे विधेयक मांडले. या विधेयकानुसार, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा त्या गटातील महिलांसाठी राखीव असतील. या राखीव जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये रोटेशनद्वारे वाटप केल्या जाऊ शकतात.
(Edited by Sunil Dhumal)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.