Farmers Political Role: शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न

सुरेंद्र पाटसकर

भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. देशातील किमान ५५ टक्के जनता थेटपणे शेतीवर आणि त्याच्याशी संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांची स्थिती सध्या बिकट झाली आहे. बेभरवशाच्या पावसामुळे त्यांच्यावरील संकटांमध्ये वाढच झाली आहे. शेतीच्या बिकट अवस्थेमुळे शेतकऱ्यांचे कौटुंबिक स्वास्थ्य, शिक्षण, आरोग्याची स्थिती याबाबतच्या समस्याही वाढताना दिसत आहेत.

शेतकऱ्यांपैकी बव्हंशी अल्पभूधारक व जिरायती शेतकरी आहेत. कल्याणकारी व विकासाच्या योजनांतही या घटकाला प्राधान्य मिळत नसल्याचे काही तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. या सगळ्या गोष्टींमुळे विषमतेची दरी वाढत आहे. शेतकऱ्यांची राजकीय भूमिका या पुस्तकात याच्याशी संबंधित असलेल्या मुद्द्यांचा ऊहापोह डॉ. गिरधर पाटील यांनी केला आहे.

शेती आणि शेतकऱ्यांपुढील समस्यांची मांडणी महात्मा फुले यांच्यापासून शरद जोशी यांच्यापर्यंत अनेकांनी केली आहे. शेती व सरकारी व्यवस्था यांच्यातील संबंध, शेतीविषयक धोरणा, भारत विरुद्ध इंडिया ही मांडणी, बाजारातील खुलेपणाचा अभाव, या क्षेत्राची परवड का व कशी होत गेली याचा एकत्रित अभ्यास करून नव्याने मांडणी करण्याचा प्रयत्न गिरधर पाटील यांनी केला आहे. दोन भागांमध्ये ही मांडणी केली आहे. शेतकऱ्यांची राजकीय भूमिका ही पहिल्या भागात मांडली आहे. तर सैद्धांतिक दृष्टिकोन, कृषी अर्थशास्त्र, शेतमाल बाजार, कर्जमाफी, आंदोलने आदींचा विचार दुसऱ्या भागात केला आहे. लेखकाने दहा गृहीतकांच्या आधारे शेतकऱ्यांची राजकीय भूमिका मांडली आहे.

कृषिक्षेत्राची परवड होण्यासाठी निसर्गनिर्मित कारणांबरोबरच मानवनिर्मित कारणेही तेवढीच जबाबदार आहेत, हे त्यांनी त्याद्वारे दाखवून दिले आहे. सरकारी व्यवस्थेतून काही शेतकरी विरोधी धोरणे अस्तित्वात येतात, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सर्व राजकीय पक्षांची कथनी वेगवेगळी असली तरी करणी मात्र सगळ्यांची सारखीच असते, असा मुद्दा लेखकाने मांडला आहे. शेतकऱ्यांनी राजकीय निर्णय घेताना प्रस्थापित व्यवस्था सत्तेवर येणार नाही, त्या व्यवस्थेला मदत करणारे जातीयवादी पक्षही सत्तेवर येणार नाहीत, अशा पद्धतीने मतदान करावे, असा आग्रही मुद्दा लेखकाने मांडला आहे.

बदल हा मानवी विकासाचा मूळमंत्र आहे. मात्र हा बदल योग्यवेळी, योग्य प्रकारे उपयोगात येण्यासाठी सिद्ध असणाऱ्या व्यवस्था तशा लवचिक व तत्पर असाव्यात. लोकशाहीतही केवळ तांत्रिक बाबींचा आधार घेत, राजकीय स्वार्थासाठी असे बदल होऊ न देणे अथवा चुकीचे बदल लादले तर ते सगळ्यांच्यादृष्टीने अहितकारक ठरतात. लोकशाहीच्या निकोप वाढीत सत्ताकारणाचा मोठा अडथळा दिसून येतो, असे मुद्दे पाटील यांनी लोकशाहीचे तोकडे अंगडे या विषयाची मांडणी करताना लिहिले आहेत.

मेक इन इंडिया या योजनेवरही लेखकाने टीका केली आहे. रंग गेलेल्या भिंतीवरील भ्रामक चित्र असे या योजनेचे वर्णन त्यांनी केले आहे. देशातील आर्थिकच नव्हे तर सर्व आघाड्यांवर आलेल्या अपयशातून बाहेर काढण्याची क्षमता असलेल्या शेती या प्रमुख उद्योगाची गळचेपी करून ज्या क्षेत्रातील आपल्याला फारसे कळत नाही वा जे क्षेत्र जागतिक पातळीवर गटांगळ्या खाते आहे, अशा औद्योगिक धोरणाला राजकारणाच्या क्षुद्र हितापोटी आपल्या मानगुटीवर बसविण्याचे सरकारचे धोरण सगळ्यांनाच गोत्यात आणणारे ठरणार आहे, अशी स्पष्टोक्ती लेखकाने केली आहे.

खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पाया घालणे, शासनाच्या पसाऱ्याची काटछाट करून कर्जाचा आणि करांचा बोजा कमी करून उद्योजकांना स्पर्धेसाठी सक्षम बनविणे आणि समाजवादी प्रशासन व नियंत्रणे संपवून आर्थिक सुधारणा घडविणे. समाजवादी मगरमिठीतून सुटका होताच १९९०नंतर भारतीय उद्योजकांनी जा गरुडभरारी मारली त्यावरून हेच दिसते की सुधारणा आणि आणखी सुधारणा हाच सुटकेचा मार्ग आहे, अशी सूचना गिरधर पाटील यांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेचा जाहीरनामा प्रकरणात मांडली. कृषी अर्थशास्त्राबाबत शेतमाल तुटीचे अर्थशास्त्र, दामदुपटीचा भुलभुलय्या, चलनबंदी, शेतकऱ्यांची आर्थिक सुरक्षितता, महागाई आदी मुद्द्यांवर लेखकाने विवेचन केले आहे.

ग्रामीण पतपुरवठ्याचे गंभीर संकट आहे. त्याच्याकडे सर्वांचे दुर्लक्ष होत आहे, शासनही शहामृगी पवित्रा घेत आहे. कृषिपतपुरवठा करणारी यंत्रणाच कोलमडली असून पर्यायी व्यवस्था नसल्याने यक्षप्रश्न झाला आहे. हा पतपुरवठा प्रामुख्याने नाबार्डच्या माध्यमातून जिल्हा बँका, सहकारी सोसायट्या, राष्ट्रीयकृत बँका यांच्या मार्फत केला जातो. राज्यातील सरकारी बँकांची स्थिती वाईट आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांचा सहभाग कोरडा असतो.

अशा परिस्थितीत कृषी पतपुरवठ्याच्या बाबतीत अनेक सुधारणांची आवश्यकता लेखकाने व्यक्त केली आहे.लहरी निसर्ग, तुटपुंजे भांडवल, तंत्रज्ञानाचा अभाव, बंदिस्त बाजार या प्रतिकूल वातावरणातही शेतकऱ्यांनी उत्पादनात मारलेली मजल आश्चर्यकारक म्हणावी लागेल. याचे शेतकऱ्याला बक्षीस न मिळता, उलट गळचेपी झाल्याचे दिसून येतो.जोवर तुम्ही मतांच्या राजकारणाशी जोडले जात नाही, तोपर्यंत तुमचे लांगूलचालन होणार नाही, अशी राजकीय व्यवस्थेची अपरिहार्यता आहे.

अन्नसुरक्षेच्या नावाने लाखो कोटी खर्चाची शासनाची तयारीे, परंतु आत्महत्या करणारा शेतकरी दिसत नाही हे दुर्दैव असल्याचे प्रतिपादन लेखकाने केले आहे. शेतकऱ्यांच्या राजकीय व सामाजिक जीवनाचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी तसेच, शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि त्यांच्या राजकीय भूमिकेचा अभ्यास करण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त ठरू शकेल.

 पुस्तक - शेतकऱ्यांची राजकीय भूमिका

 लेखक - डॉ. गिरधर पाटील

 प्रकाशक - सौ. अनुराधा पाटील, मार्गी प्रकाशन

किंमत - ३०० रुपये

पृष्ठे - ३०४