फाशीसाठी दोर, विष अऩ् अस्थिकलश !

नाशिक: चळवळीचा इतिहास असलेल्या महाराष्ट्राने अनेक आंदोलने पाहिलीत. मात्र एखाद्या राजकीय प्रश्र्नावरुन समाजमन ढवळून निघू लागले आहे. यावेळी आंदोलनात सरकारसाठी अस्थिकलश, वीष अन् फाशी घेण्यासाठी दोर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडे देण्यात आली. त्यामुळे राजकारणातील या निर्णायकीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे विदारक चित्र प्रकट करते. यातून राज्य सरकार दबावाखाली आल्याचे चित्र आहे. 

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवसेनेने विरोधाची भूमिका घेतल्याने निर्माण झालेल्या स्थितीत तांत्रीक पराभवापासून सुटका करण्यासाठी सरकारने कर्जमाफीमुळे निर्माण झालेल्या कोंडीत 19 आमदार निलंबीत केले. आणिबाणीच्या स्थितीत बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी टाकलेला हा डाव विरोधी पक्षांनी सभागृहाबाहेर सुरु केलेल्या संघषार्ने भाजपवर उलटल्याचे चित्र आज दिसू लागले आहे. 

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे, राधाकृष्ण विखे पाटील. अबु आजमी, जोगेंद्र कवाडे, बाळासाहेब थोरात, पतंगराव कदम, डॉ. सुधीर तांबे, भाई जगताप आदी दिग्गज नेते उपस्थित होते. संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, राष्ट्रीय कॉंग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, समाजवादी  पक्ष, रिपब्लिकन पक्ष (कवाडे गट), युनायटेड जनता दल या पक्षांनी मिळून राज्यभर संघर्ष यात्रा काढली आहे. संघर्ष यात्रा दुस-या टप्प्यात नाशिकहून ठाणे जिल्ह्यात आज रवाना झाली. आज रात्री शहापूर येथे त्याचा समारोप होईल. त्यानंतर तिसरा टप्पा सुरु होईल. मात्र यातून वाढू लागलेल्या राजकीय दबावाने मुख्यमंत्र्यांना घाम फुटला असे चित्र आहे. आजवर गोपीनाथ मुंडे यांनी 1989 मध्ये राज्यात कर्जमाफीसाठी संघर्ष यात्रा काढली. शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी नाशिकला शेतकरी संघटनेचे आंदोलन झाले. त्यात अगदी खेरवाडी हे रेल्वेस्थानक पेटवून देण्यात आले होते. अनेक दिवस मुंबई-आग्रा महामार्ग बंद होता. त्यात अगदी तत्कालीन खासदारांच्या कानशीलात भडकावण्यात आले होते. मात्र सबंध ग्रामीण व कृषी अर्थव्यवस्थेची निर्णायकी होईल असे पहिल्यांदाच होत आहे. पिंपळगाव बसवंत येथे काल संघर्ष यात्रेत  सरकारसाठी अस्थिकलश देण्यात आला. आत्महत्येसाठी परवानगी द्या अशी मागणी करीत फाशीचा दोर सरकारसाठी  देण्यात आला.  काही कार्यकर्त्यांनी विषाची बाटली दिली. त्यामुळे एका वेगळ्याच दिशेने निघालेली ही स्थिती महाराष्ट्र अन् विशेषतः शेतकऱी आंदोलनाचे केंद्र असलेल्या नाशिककरांना यापूर्वी कधी दिवसी नाही.

या आंदोलनाचा राजकीय दबाव दिसू लागला आहे. त्यातूनच दुरचित्रवाणीवर मी मुख्यमंत्री बोलतोय हा कार्यक्रम सुरु झाल्याचा दावा केला जात आहे. जिल्हा बॅंकांकडून थकबाकीदारांची यादी मागविली आहे. त्यामुळे कर्प्रजमाफीच्या दिशेने सरकारची पावले पडत आहेत. मात्र विरोधकांना त्याचे श्रेय मिळू नये यासाठीची कसरत देवेंद्र फडणवीस कशी करतात?  याविषयी उत्सुकता वाढत आहे.  

81 लाख शेतकरी संकटग्रस्त
शेतक-यांचा हा जीवनमरणाचा संघर्ष आहे. राज्यातील शेतकरी कधी नव्हे इतक्‍या मोठ्या आर्थिक संकटात पहिल्यांदा सापडला आहे. केंद्र व राज्य सरकार केवळ आश्‍वासनांव्यतिरिक्त काहीच देत नाहीय. राज्यातील 81 लाख शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय वाईट झाली आहे. त्यांच्यासाठी 30 हजार 500 कोटी रुपयांची कर्जमाफी लागणार आहे. यातून सर्वसामान्य शेतकरी उभा राहणार आहे.

कर्जमाफीपुढे बाकी राजकारण गौण 

शेतकरी अडचणीत आहे. त्याला संपूर्ण कर्जमाफी दिली पाहिजे. एवढा एकच आता आमच्यापुढे मुद्दा आहे. त्यावर तडजोड नाही. त्यापुढे आम्हाला आमच्या आमदारकीची, खासदारकीची फिकीर नाही. अशा थेट शब्दात अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. भाजपा सरकारच्या विरोधात संघर्ष यात्रा काढत असतांना बहुतांश जिल्हा परिषदेत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीने भाजपाशी हातमिळवणी केलीय. यातून कार्यकर्त्यात कोणता संदेश जातोय? असा प्रश्‍न पत्रकारांनी विचारल्यानंतर "आम्ही आमची सगळी पदं सोडून द्यायला तयार आहोत. आता शेतकरी कर्जमाफी एवढी एकच आमची मागणी असल्याचे पवार म्हणाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थातील राजकारण आणि कर्जमाफी यांची गल्लत करु नका असे सुनील तटकरे यांनी सांगितले.