कोल्हापूर : यंदाच्या गळीत हंगामात एफआरपी एक रक्कमीच द्यावी लागेल. जो कारखाना पंधरा दिवसांत एफआरपी देणार नाही, त्याच्याकडून १५ टक्के व्याज वसूल केले पाहिजे. काही संघटना शेतकऱ्याची दिशा भूल करत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, मी पॅकेज देणारा नव्हे तर मदत देणारा मुख्यमंत्री आहे, असे जाहीर करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी अखेर दहा हजार कोटीच्या पॅकेजची घोषणा केली. त्यांच्यावर शरद पवार यांच्या संगतीचा परिणाम झाला असावा, अशी टीका रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी आज कोल्हापूरमध्ये शासकीय विश्रामगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
श्री. खोत म्हणाले. राज्यातील शेतकरी अडचणीत आहे. हे प्रश्न जाणून घेऊन सोडवण्यासाठी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पेठवडगांव (ता. हातकणंगले) किसान परिषद घेतली जाणार आहे. या परिषदेला विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, भाजपच्या किसान सेलचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे उपस्थित राहतील.
श्री खोत म्हणाले, शेतकऱ्यांना चुकीची माहिती देत काही संघटना केंद्र सरकारच्याबद्दल रोष निर्माण करत आहेत. दरम्यान, रयत क्रांतीच्या किसान परिषदत शेतकऱ्यांचे हित कोण बघत आहे याची सर्व माहिती दिली जाणार आहे. नीती आयोगाने तीन टप्प्याची शिफारस केली त्यामध्ये पहिला हप्ता वीस दिवसात, दुसरा हप्ता दोन आठवड्यांनी, त्यानंतर तिसरा हप्ता दिला जाईल. एफआरपीचे तुकडे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाचा आहे. पण, केंद्र सरकारला बदनाम केले जात आहे.
राज्य शासनाकडून आलेला प्रस्ताव केंद्र सरकारने स्वीकारलेल्या नाही. पूर्वीप्रमाणे एकरकमी एफआरपी दिली पाहिजे अशा सूचना वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी दिलाय आहेत. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी 2019 ला काढलेल्या परिपत्रकानुसार नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. सरकारला शेतकऱ्यांना मदत करायची नाही, अशी टीका खोत यांनी केली.यावेळी भाजपा किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष भगवानराव काटे, प्राध्यापक एम. डी. चौगुले, विवेक चव्हाण, अमित घाट, आकाश राणे, बाळासाहेब पाटील, श्रीकांत घाटगे उपस्थित होते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.