Maratha Reservation : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा आमरण उपोषण सुरु केलं होतं. तर सरकारच्या शिष्टमंडळाने आणि नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर त्यांनी आपलं उपोषणं मागे घेतलं. तर सरकारला मराठा आरक्षणाशी संबंधित मागण्यांच्या निर्णयासाठी 13 जुलैपर्यंतचा वेळ दिला. जरांगे पाटील यांनी सरकारने दिलेला शब्द पाळवा अन्यथा विधानसभेला तुमच्यावर गुलाल रुसेल असा थेट इशाराच दिला आहे. (Manoj Jarange Patil)
जरांगेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करणे, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा समावेश आहे. मात्र, वास्तवात सरकारने आंदोलकांवरील गुन्हे अद्याप मागे न घेतल्याचं चित्र आहे. अंतरवाली सराटीसह राज्यभरातील मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेल्या 798 गुन्ह्यांपैकी केवळ 157 गुन्हे मागे घेण्याबाबतची शिफारस केल्याची माहिती समोर आली आहे.
तर 53 गुन्हे कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतले जाऊ नयेत, अशी शिफारस जिल्हा पातळीवरील पोलिस अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समितीने केली आहे. तसंच अद्याप दोन्ही टप्प्यातील 521 गुन्हे मागे घेण्याबाबतची कोणतीही कार्यवाही सरकारने केलेली नाही. त्यामुळे आंदोलकांवर अटकेची टांगती तलवार आहे.
मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, पहिल्या टप्प्यातील 348 गुन्ह्यांपैकी 157 गुन्हे मागे घेण्याची शिफारस केली असली तरी दुसऱ्या टप्प्यातील 450 गुन्ह्यांपैकी एकही गुन्हा मागे घेण्यात आलेला नाही, शिवाय यासाठी गृह विभागाकडून शिफारसही करण्यात आलेली नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी स्वत: सर्व आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप मराठा आंदोलकांवरील सरसकट सर्व गुन्हे मागे न घेतल्यामुळे आंदोलकांमध्ये अस्वस्थता आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ऑगस्ट 2023 पासून राज्याभरात जनआक्रोश आंदोलन व बेमुदत उपोषण सुरू होतं. पोलिसांनी लाठीहल्ला केल्यानंतर सप्टेंबरपासून हे आंदोलन चिघळलं. याचे मराठवाड्यात तीव्र पडसाद उमटले होते. अनेक ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. त्यामुळे पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात कारवाई करुन आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले.
आंदोलकांवर दोन टप्प्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. यापैकी 31 जानेवारी 2024 पर्यंत 348 गुन्हे तर 1 फेब्रुवारी 2024 पासून 450 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यातील गुन्हे तपासून मागे घेण्याचं आश्वासन दिलं असलं, तरी दुसऱ्या टप्प्यातील गुन्हे मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने समितीला कोणतीही शिफारस केलेली नाही.
मराठा आंदोलकांवर हत्येचा प्रयत्न, सरकारी कामात अडथळा, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश देखील आहे. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, अमळनेर, यवतमाळ, धाराशीव, नांदेड, परभणी, जालना इत्यादी शहरांमध्ये सरकारी वाहनांवर, एसटी बसेसवर दगडफेक, जाळपोळ करून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याच्या घटना घडल्या होत्या. तर यावेळी ज्या आंदोलकांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत ते मागे घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे, मात्र प्रत्येक्षात त्यावर काही कारवाई केली जात नसल्याने मराठा आंदोलकांवर अटकेची टांगती तलवार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
