राज्यात यंदा झालेल्या अतिवृष्टीच्या तडाख्यातून सावरत असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता एक नवीन प्रशासकीय संकट उभे राहिले आहे. एकीकडे नैसर्गिक आपत्तीमुळे हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला, तर दुसरीकडे शासनाने जाहीर केलेली मदत ई-केवायसीच्या प्रक्रियेत अडकली आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील तब्बल 11 लाख शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण असल्याने, दिवाळी तोंडावर असतानाही ते मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
यावर्षी जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली होती. या पावसाने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान केले. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील सुमारे 32 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले, हजारो जनावरे दगावली आणि शंभरहून अधिक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. शेतकऱ्यांची ही बिकट अवस्था पाहून शासनाने तातडीने 1,418 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली.
शासनाच्या घोषणेनुसार, आतापर्यंत 47 टक्के मदतीचे वितरण झाले आहे. मात्र, मराठवाड्यातील एक मोठा शेतकरी वर्ग अद्यापही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे. मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. परंतु, मराठवाड्यातील तब्बल 11 लाख शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, ज्यामुळे मदत मिळण्यास मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.
दिवाळीचा सण अवघ्या काही दिवसांवर आला असताना, शेतकरी मदतीच्या रकमेकडे डोळे लावून बसले आहेत. या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ऑनलाइन आढावा बैठक घेत प्रशासनाला ई-केवायसीची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत.
मराठवाडा विभागीय आयुक्त कार्यालयाने देखील शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी तात्काळ आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, जेणेकरून दिवाळीपूर्वीच मदतीची रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करता येईल. जर शेतकऱ्यांनी या आवाहनाला प्रतिसाद दिला नाही, तर ऐन सणासुदीच्या दिवसांत त्यांच्या पदरी निराशा पडण्याची शक्यता आहे.