Ajit Pawar News : मुस्लिमांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आरोग्य सेवांसह आवश्यक सुविधा पुरवण्यास सरकार कटिबद्ध!

Maharashtra Politics : केंद्र सरकारने वक्फ बोर्ड सुधारणा कायदा केल्यानंतर त्याविरोधात देशात आणि राज्यात वातावरण तापलेले आहे. अनेक मुस्लिम धर्मगुरू, राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांनी हे विधेयक म्हणजे आमच्या धार्मिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप असल्याचे म्हणत याला विरोध दर्शवला आहे. मुस्लिम समाजामध्ये यावरून असलेली नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न राज्यातील महायुती सरकारकडून सध्या सुरू आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज राज्य वक्फ मंडळाशी संबंधित विविध प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात संबंधित विभागाची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत वक्फ मंडळाच्या संपत्ती व्यवस्थापन, निधी वितरण, शिक्षण व इमारत प्रकल्पांशी संबंधित मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या (Waqf Bord) बळकटीकरणाच्या दृष्टीनं राज्यात विविध इमारतींची कामं सुरु असून ही कामं पुढील पन्नास वर्षांचा विचार करुन दर्जेदार पद्धतीनं पूर्ण करावीत, अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीत अजित पवार यांनी दिल्या. तसेच वक्फ मंडळासमोरील समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोतोपरी सहकार्य करेल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

राज्यातील मुस्लिम बांधवांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आरोग्य सेवा व इतर आवश्यक सुविधा मिळाव्यात, यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून समाजाच्या गरजा लक्षात घेऊन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. समाजातील युवकांना रोजगाराभिमुख शिक्षण व प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. समाजाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील, असा विश्वासही अजित पवार यांनी दिला.

राज्य सरकारने 2024-2025 या आर्थिक वर्षासाठी अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी वक्फ बोर्डाला 10 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुती सरकारने बोर्डाच्या कामकाजासाठी दहा कोटी रुपये देण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला. मात्र विरोध होताच हा प्रशासकीय निर्णय नंतर रद्द करण्यात आला होता. यावरून तेव्हा राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते.