Opposition Leader News : शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा सांगणारे महाराष्ट्र राज्य आता विरोधी पक्ष नेत्याशिवाय चालणार आहे. 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्ष नेते पद मिळवण्यासाठी आवश्यक असणारी संख्या विरोधी पक्षाला गाठता आली नाही. याचा पुरेपूर फायदा सत्ताधारी महायुती सरकारने उचलला. नागपूर आणि त्यानंतर झालेल्या मुंबईतील पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते पदाचा प्रश्न रखडवत सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांवर कुरघोडी केली.
विधानसभा अध्यक्ष आणि विधिमंडळाच्या (Maharashtra Assembly) कायद्याचा आधार घेत विरोधकांना विरोधी पक्ष नेते पदापासून रोखण्यात सत्ताधारी यशस्वी ठरले. विधान परिषदेत विरोधी पक्ष नेतेपद शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे म्हणजेच अंबादास दानवे यांच्याकडे होते. परंतु 28 ऑगस्ट 2025 रोजी त्यांचाही कार्यकाळ संपला. कार्यकाळ संपण्याआधीच विधिमंडळ अधिवेशन त्यांच्यासाठी शेवटचे ठरले. सरकारकडून त्यांना निरोपही देण्यात आला. आता महाराष्ट्राला विरोधी पक्षनेता राहिला नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
म्हणायला गेलं तर ही ऐतिहासिक पण राज्याला न शोभणारी गोष्ट म्हणावी लागेल. कुठल्याही सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधी पक्ष नेता हा तितकाच महत्त्वाचा असतो. जनतेच्या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारून लोकहिताचे निर्णय घेण्यास भाग पाडण्याची ताकद दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्ष नेत्यांमध्ये (Mahayuti) असते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात विरोधी पक्ष नेता हे संवैधानिक पद असले तरी संख्याबळाचा हवाला देत विरोधकांची कोंडी करण्यात सत्ताधारी पक्षाला वेगळाच आनंद मिळतो.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या सरकारला दोन्ही अधिवेशनांमध्ये विधान परिषदेत अंबादास दानवे यांनी विरोधी पक्षनेता म्हणून जनतेच्या प्रश्नावर जाब विचारला. विधानसभेत मात्र विरोधी पक्षनेते पद संख्या नसल्यामुळे नाकारण्यात आले. परिणामी राज्य सरकारच्या मनमानी कारभारावर आसूड ओढण्यात विरोधकांची शक्ती कमी पडली. विधान परिषदेत आणि विधिमंडळ आवारात अंबादास दानवे यांनी एकहाती विरोधी पक्षनेते पदाची सूत्रे घेत सरकारवर सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेर आपल्यापरीने हल्ला चढवला.
परंतु विरोधी पक्ष नेते पदाचे महत्त्वाचे आयुध सरकारने गोठवून ठेवल्यामुळे दानवे यांना म्हणावी तशी साथ मिळाली नाही. सरकारच्या भ्रष्ट कारभारावर तसेच मंत्र्यांच्या बेकायदा मालमत्ता खरेदी प्रकरणावर अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत आवाज उठवला. शेतकरी कर्जमाफी, बेरोजगारी, पर राज्यात जाणारे उद्योग - धंदे, अशा सगळ्याच विषयांना हात घालत अंबादास दानवे यांनी विरोधी पक्ष नेते पदाची भूमिका बजावली. परंतु त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर आता राज्यात जनतेच्या प्रश्नावर विधिमंडळात आवाज कोण उठवणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
संख्याबळाचा मुद्दा कायदेशीर दृष्ट्या महत्त्वाचा असला तरी सरकारने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून विधानसभेच्या विरोधी पक्ष नेते पदावर नियुक्तीसाठी पुढाकार घ्यायला हवा होता. परंतु हा मनाचा मोठेपणा सरकारने दाखवला नाही. राज्यात मराठा आरक्षणाचा विषय सध्या तापला आहे. आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो मराठा बांधवांनी मुंबई काबीज केल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. ही कोंडी कशी फोडावी ? असा प्रश्न सरकार समोर आहे. दुसरीकडे ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीने राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष पुन्हा एकदा निर्माण झाला आहे.
अशा या सगळ्या गंभीर सामाजिक विषयांवर सरकार आणि विरोधक यांच्यात समन्वय घडवून प्रश्न मार्गी लावण्यात विधानसभा आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते हे महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतात. मात्र अशा संकटाच्या आणि अडचणीच्या वेळी राज्यात विरोधी पक्ष नेताच नसणे धोक्याचे म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राच्या राजकारणात यापूर्वी असे चित्र कधीच दिसले नव्हते. विरोधी पक्ष त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून सरकार विरोधात लढाई लढतीलच. परंतु जनतेच्या प्रश्नावर जिथे मार्ग निघतो, कायदे बनवले जातात त्या सर्वोच्च विधिमंडळाच्या सभागृहात मात्र जनतेचा आवाज आता कोण बुलंद करणार? असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे.
शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांवर आम्ही राज्य चालवतो, असे छाती ठोकपणे सांगणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना विरोधी पक्ष नेत्याशिवाय राज्याचा कारभार हाकणे योग्य वाटते का? ' हम करे सो कायदा' याप्रमाणे जर सत्ता राबवायची असेल तर मग विरोधी पक्ष नेते पद हवे कशाला? असा प्रश्न निर्माण होतो. वर्षाच्या अखेरीस नागपूरमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात तरी विरोधी पक्षनेते पदाचा प्रश्न सुटतो का? याकडे राज्यातील जनता डोळे लावून बसली आहे.
विधानसभेतील पक्षीय बलाबल
महायुती एकूण - 230
भाजपा - 132
शिवसेना - 57
राष्ट्रवादी काँग्रेस - 41
महाविकास आघाडी - 46
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष - 20
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष - 10
काँग्रेस - 16
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.