Shivsena Case : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. गुरुवारी ही सुनावणी पार पडल्यानंतर ठाकरेंचे वकील असीम सरोदे यांनी पत्रकार परिषद घेत माहिती एकनाथ शिंदेंच्या विरोधात कागदोपत्री पुरावे आहेत, असे सांगितले.
सरोदे म्हणाले, 'सर्वात मोठी अडचण ही कागदपत्रांची आहे. पक्षात फूट पडल्यानंतर काही आमदार एकनाथ शिंदेंसोबत गेले. मात्र, त्यावेळी एकनाथ शिंदेंना पक्षातून निलंबित करण्याचा ठराव करण्यात आला. या ठरावावर उदय सामंत, संजय राठोड, दादा भुसे यांच्या स्वाक्षरी आहेत.'
'यांच्याच स्वाक्षरीने शिंदेंना पक्षातून निलंबीत केले. या स्वाक्षरी आपल्या नाहीत हे सामंत, भुसे, राठोड या नेत्यांनी नाकारलेले नाही.त्यामुळे कागदोपत्री पुरावा शिंदेंच्या विरोधात आहे.', असे सरोदे म्हणाले.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानर टीका करताना ते म्हणाले की, 'निवडणूक आयोगाला आम्ही जे कागदपत्रं दिली त्यांच्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. जेव्हा पक्ष घटनेचा विस्तार झाला तेव्हा त्या कार्यकारिणीत एकनाथ शिंदे नेते म्हणून उपस्थित होते. त्या दुरुस्तीवर त्यांची सही आहे.'
एकनाथ शिंदेंच्या निलंबणार करणारे त्यांच्यासोबत गेले. हाच ठाकरेंच्या बाजुचा सर्वात मोठा पुरावा आहे.हाच कागदोपत्री पुरावा शिंदेंसाठी अडचण ठरणार आहे. कोर्टा धनुष्यबाण चिन्ह गोठवेल आणि शिवसेना पक्ष ठाकरेनाच मिळणार, असा दावाही सरोदे यांनी केला आहे.
सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि धनु्ष्यबाण चिन्हाची सुनावणी सुरू आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत अॅड.कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने कसा चुकीचा निर्णय देत शिदेंकडे पक्ष दिला. त्यांनी 2018 ची पक्षाची घटना अवैध ठरवणे चुकीचे आहे. याच घटनेने शिंदेंना नेतेपद दिले होते. पक्षाची घटना वैध अवैध ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसल्याचे देखील त्यांनी म्हटले. दरम्यान, आता पुढील सुनावणी मंगळवारी (ता.18) होणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.