Devendra Fadnavis NEP decision : 'त्रिभाषे'वर फडणवीस सरकारचा 'फुल रिव्हर्स'; डॉ. जाधव समितीवर प्रश्नचिन्ह

Maharashtra Mahayuti NEP news : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत राज्यात हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून चांगलाच राजकीय गदारोळ झाला. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी थेट भाजप महायुती सरकारलाच आव्हान दिलं. उद्धव ठाकरेंनी देखील मराठीत कोणतीच तडजोड खपवून घेणार नसल्याचा इशारा दिला.

भाजप महायुतीच्या हिंदी सक्तीच्या धोरणामुळे ठाकरे बंधू एकत्र आले. हिंदी भाषेच्या सक्तीचा निर्णय भाजप महायुती सरकारची डोकेदुखी ठरली. यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शालेय अभ्यासक्रमातून त्रिभाषा धोरणालाच वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाषा धोरणाच्या अभ्यासासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे काय? असा प्रश्न आता केला जात आहे.

राज्यात त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील भाजप महायुती (Mahayuti) सरकारने शालेय शिक्षण विभागाने तिसरी भाषा म्हणून हिंदी विषय पहिलीपासून अनिवार्य केला होता. त्यावर विरोध झाल्यानंतर तो विषय ऐच्छिक करण्यात आला. त्यावर मराठीविरुद्ध ‘हिंदी’चा वाद आणि त्यावर राजकीय आंदोलने पेटल्यानंतर यासाठीचे दोन्ही विषयाचे सरकारी निर्णय रद्द करण्यात आले आणि त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.

आता पुढील पाऊल म्हणून शालेय शिक्षण (Education) विभागाने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात त्रिभाषा धोरणच वगळून एनईपीची अंमलबजावणी करण्याचा सुधारीत निर्णय जारी केला आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पहिलीपासून नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

यासाठी तिसऱ्या भाषेचा पर्यायही देण्यात आला होता. त्यासाठीचे वेळापत्रकही जाहीर करण्यात आले होते. मात्र आता सुधारीत सरकारी निर्णय जारी करण्यात आल्याने तिसऱ्या भाषेच्या ठिकाणी कौशल्यविषयक, सैनिकी अभ्यासक्रम, कला, क्रीडा आदी अभ्यासक्रमांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे.

यासाठीचा सुधारित वेळापत्रक आणि पर्यायी अभ्यासक्रम लवकरच जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे. शालेय शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (एनईपी) अंमलबजावणीतून तिसऱ्या भाषेची सक्ती आणि त्रिभाषा धोरणाचे सूत्रच वगळले असून या निर्णयाचे साहित्यिक, भाषाभ्यासक, मराठी भाषातज्ज्ञांकडून स्वागत होत आहे.

डॉ. जाधव समितीवर प्रश्नचिन्ह

शालेय शिक्षण विभागाने ‘एनईपी’च्या अंमलबजावणीत अभ्यासक्रमातून त्रिभाषा धोरणाला तूर्तास वगळले असले तरी या धोरणाचा अभ्यासासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. त्या समितीने त्रिभाषेच्या संदर्भा सकारात्मक, असा अहवाल पुढील तीन महिन्यात दिल्यास त्यावर काय होणार? असे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.