Gram Panchayat : गावच्या राजकारणात मोठा धमाका! मुंबई हायकोर्टाच्या एका निर्णयाने 'विघ्नसंतोषी' राजकारण्यांना चपराक!

Mumbai News : नुकताच राज्यातील सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींसह मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाप्रमाणे या ग्रामपंचायतींवर सरपंच यांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. तसेच इतर सदस्यांची समितीतील सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी अशा शासन निर्णय काढला होता. यामुळे ग्रामपंचायतीच्या राजकारणास कलाटणी मिळाली होती.

त्याचपद्धतीने आता मुंबई उच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायत सदस्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने ‘ग्राम रोजगार सेवक’ हे पद 'पगारदार' किंवा 'लाभाचे पद' नसल्याचे स्पष्ट करत असे पद भूषवणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्याला अपात्र ठरवता येत नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळे आता सदस्य आणि 'लाभाचे पद' भूषवणाऱ्या सदस्यांना दिलासा मिळणार आहे.

न्यायालयाने असेही स्पष्ट नमूद केले आहे की, एखादा सदस्य त्याच्या कार्यकाळात ‘ग्राम रोजगार सेवक’ म्हणून काम करत असेल तर त्यास अपात्र करता येत नाही. कारण महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १४(१)(फ) किंवा १४(१)(ग) अंतर्गत अपात्रतेची कारवाई लागू होणार नाही.

न्यायालयाने हा निर्णय नुकताच दिला असून न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठणकर यांच्या खंडपीठासमोर आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत दिला. ही याचिका जिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांनी एका ग्रामपंचायत सदस्याला अपात्र ठरवले होते. संबंधित सदस्य ग्राम रोजगार सेवक म्हणून काम करत असल्याने ही कारवाई करण्यात आली होती. याच जिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांच्या आदेशाविरोधात आव्हान देण्यात आले होते. संबंधित सदस्यावर “लाभाचे पद” धारण केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.

याच आदेशाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. ज्याची सुनावणी न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठणकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी न्यायालयाने न्यायालयाने महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा १९७७ आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ यांसह संबंधित कायदेशीर चौकटीचा अभ्यास करत २ मे २०११ रोजीच्या शासकीय ठरावाचाही विचार केला.

ग्राम रोजगार सेवकांची नियुक्ती ही नियमित सरकारी सेवेत होत नाही असे निरीक्षण नोंदवत ही नियुक्ती ग्रामसभेमार्फत, अर्धवेळ आणि करार तत्त्वावर केली जाते. त्यामुळे सदस्याला दिले जाणारे मानधन हे पंचायत निधीतून दिले जाते. ना की सरकारी तिजोरीतून. यामुळे ग्राम रोजगार सेवक हा राज्य सरकार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा ग्रामपंचायतीचा कायमस्वरूपी कर्मचारी होऊ शकत नाही.

यामुळे 'लाभाच्या पदा'ची व्याख्या करताना नियुक्ती करणारी संस्था, कामाचे स्वरूप आणि वेतनाचा स्रोत यांचा विचार केला जावा असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच न्यायालयाने ग्राम रोजगार सेवक हे पद 'लाभाच्या पदा'त बसत नसल्याचेही म्हटले आहे. आता ग्राम रोजगार सेवक म्हणून काम करणाऱ्या सदस्याला मिळणारे मानधन हे पंचायतशी संबंधित कोणताही करार, काम किंवा रोजगारातील हितसंबंध म्हणून पाहता येणार नाही. यामुळे आता अशा सदस्यावर कारवाई करता येणार नसून दोन पदावर काम करणाऱ्या सदस्यांना न्यायालयाचा मोठा दिलासा मिळाला आहे.

FAQs :

1. न्यायालयाने कोणता महत्त्वाचा निर्णय दिला?
‘ग्राम रोजगार सेवक’ हे लाभाचे पद नाही, असा निर्णय दिला.

2. याचा ग्रामपंचायत सदस्यांवर काय परिणाम होईल?
अशा पदावर असलेल्या सदस्यांना अपात्र ठरवता येणार नाही.

3. कोणत्या कायद्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे?
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १४ चा.

4. ‘लाभाचे पद’ म्हणजे काय?
सरकारकडून आर्थिक फायदा मिळणारे पद ‘लाभाचे पद’ मानले जाते.

5. हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?
ग्रामपंचायत सदस्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळाल्याने स्थानिक राजकारणावर मोठा परिणाम होईल.