Aurangabad News: महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी औरंगाबाद शहराचं संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमडळानं मंजूर केला होता. मात्र, त्यानंतर काही दिवसातच ते सरकार कोसळलं.
त्यानंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारनं मंत्रिमंडळात नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत संभाजीनगर व धाराशिव या नावांवर शिक्कामोर्तब केलं. त्यानंतर केंद्र सरकारकडूनही या नामांतराला मंजूरी मिळाली होती.मात्र, नामांतरावरुन मोठा वादंग निर्माण झाला होता. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं महत्वपूर्ण आदेश दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालया(High Court)नं संभाजीनगरच्या नामांतरावर महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत संभाजीनगरचा उल्लेख औरंगाबाद असाच करावा असे निर्देश न्यायालयानं थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारचा नामांतराचा निर्णय अडचणीत आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या औरंगाबाद शहराचं नामांतर ‘छत्रपती संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबाद शहराचं नामांतर ‘धाराशिव’ करण्याच्या या प्रस्तावाला केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली होती. त्याला एमआयएमने या नामांतरास विरोध दर्शवला आहे. एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (Imtiyaz Jaleel) यांनी विरोध करत राहण्याची भूमिका घेतली होती. छत्रपती संभाजीनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर खासदार जलील यांनी तब्बल १४ दिवस साखळी उपोषण केल्यानंतर त्यांची कायदेशीर लढाई सुरु केली आहे.
त्यानंतर त्यांनी ते आंदोलन स्थगित करून कोर्टात लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला होता. या नामांतराच्या विरोधात काही जणांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी हायकोर्टाने पुढील आदेश येईपर्यंत संभाजीनगरचा उल्लेख औरंगाबादच करावा असे निर्देश दिले आहेत.
जलील यांचा आरोप काय?
केंद्र सरकारकडून नामांतराला परवानगी दिल्यानंतर औरंगाबाद शहराचे छत्रपती संभाजीनगर (Sambhajinagar)असे नामांतर करण्यात आले. मात्र, या मुद्द्यावरून औरंगाबादचं राजकारण चांगलंच तापलं होतं. यावेळी एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी आम्ही औरंगाबाद शहराच्या नामांतराला याआधीही नावाचा विरोध केला, भविष्यातही विरोध करत राहणार असल्याची भूमिका स्पष्ट केली होती. तसेच कारण सरकारकडे लोकांना दाखवण्यासाठी काहीही नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचे मुद्दे ते पुढे आणतात. लोकांना भावनिक मुद्द्यांमध्ये कसे अडकवायचे, हे त्याचेच एक उदाहरण आहे असल्याची टीका केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयानं 'ती' याचिका फेटाळली
सर्वोच्च न्यायालयानं मार्च महिन्यात औरंगाबाद (Aurangabad) शहराच्या संभाजीनगर नामांतराला विरोध करणारी याचिका फेटाळली होती. महाराष्ट्र सरकारने छत्रपती संभाजीनगर नामांतराचा ठराव मंजूर केल्यानंतर केंद्र सरकारनेही या प्रक्रियेला मंजुरी दिली. त्यानंतर नामांतरविरोधी संघटनांनी याविरोधात कायदेशीर लढा देण्याचा निश्चय केला होता. नामांतराला आक्षेप घेणारी याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ती याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. यामुळे नामांतराला विरोध करणाऱ्यांना मोठी चपराक असल्याचं म्हटलं आहे.
(Edited By Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.