CAG Report Maharashtra: सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुदानावर चालणाऱ्या वसतिगृहांच्या कारभाराबाबत भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
राज्यातील नऊ जिल्ह्यांतील 21 अनुदानित वसतिगृहांची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर सहा वसतिगृहांचा कारभार बोगस स्वरूपाचा असल्याचे निदर्शनास आले. यामध्ये जालना जिल्ह्यातील चार, तर बुलडाणा आणि लातूर जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका वसतिगृहाचा समावेश आहे.
कॅगच्या अहवालानुसार, जालना येथील महात्मा जोतिबा फुले विद्यार्थी वसतिगृह 38 विद्यार्थ्यांच्या (Student) मंजुरीसह अधीक्षक, स्वयंपाकी आणि सुरक्षा रक्षकांची पदे मंजूर असतानाही प्रत्यक्षात जीर्ण इमारतीत बंद अवस्थेत आढळले.
त्याचप्रमाणे, जाफराबाद येथील राजर्षी शाहू महाराज कन्या वसतिगृहात 24 विद्यार्थिनींची क्षमता असताना कॅगच्या भेटीच्या वेळी सर्व विद्यार्थिनी उपस्थित असल्याची नोंद दाखविण्यात आली. मात्र त्यानंतर प्रत्यक्षात एकही विद्यार्थिनी वसतिगृहात आढळली नाही. एका विद्यार्थिनीची तीन वर्षे सलग एकाच वर्गात नोंद असल्याचेही तपासात समोर आले.
जालना (Jalna) येथील नेहरू मागासवर्गीय मुलांच्या वसतिगृहाचा अर्धा भाग कचरा आणि भंगार साहित्याने भरलेला होता. 46 विद्यार्थ्यांची मंजुरी असतानाही केवळ दोन विद्यार्थी उपस्थित असल्याचे आढळले.
तर मंठा येथील ज्ञानदीप मागासवर्गीय मुलांच्या वसतिगृहात 40 विद्यार्थ्यांची क्षमता असतानाही हजेरीपटावर विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती दाखविण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्ष नोंदींची पडताळणी करताना विद्यार्थी एकही दिवस उपस्थित नसल्याचे आढळल्याचे कॅगने नमूद केले आहे. बुलडाणा आणि लातूर जिल्ह्यातील संबंधित वसतिगृहांमध्येही अशाच प्रकारच्या अनियमितता आढळल्या.
कॅगच्या अहवालात मंजूर करण्यात आलेली 33 नवीन समाजकल्याण वसतिगृहे अद्याप सुरू न झाल्याची बाबही नमूद करण्यात आली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या स्वाधार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यामुळे लाभार्थ्यांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे निरीक्षणही नोंदविण्यात आले आहे.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी कॅगने निरीक्षण नोंदविलेल्या काही वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर असल्याचे सांगितले. या वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांचे ऑडिट सुरू करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी अनुदानित वसतिगृहांना मिळणारे अनुदान अपुरे असल्याने अशा प्रकारच्या समस्या निर्माण होत असल्याचे मत व्यक्त केले. शासकीय वसतिगृहांप्रमाणेच अनुदानित वसतिगृहांनाही वाढीव अनुदान देण्याची गरज असल्याची मागणी त्यांनी केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.