.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
‘आपल्या तिजोरीत खूप पैसे नसले, तरी आज घडीला महाराष्ट्र हा सशक्त अर्थव्यवस्थेचे सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या देशातील मोजक्या राज्यांपैकी एक आहे, ’ असा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा आहे. भविष्यात महाराष्ट्र हा देशातील पहिली एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था असेल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच त्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर भाष्य करताना काटकसर करावी लागेल, हे मान्य केले आहे.
नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर केलेले भाष्य चिंता वाढवणारे आहे. ‘राज्याची आर्थिक स्थिती ओढाताणीची असली, तरी अर्थव्यवस्था कुठेही दिवाळखोरीकडे चाललेली नाही’ असा खुलासा आणि स्पष्टीकरण एकाच वेळी दिले. ‘ज्या योजना हाती घेतल्या आहेत, त्या पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे पैसे आपल्या हातात आहेत’ असाही दावा केला, जो विरोधाभास दाखवणारा आहे. राज्याचा गाडा हाकताना मुख्यमंत्र्यांची होत असलेली कसरत त्यांनी मोकळेपणाने मान्य केली हेच खूप बोलके आहे. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतरच्या ९ महिन्यांच्या कालावधीत एकूण अर्थसंकल्पाच्या १८ टक्के पुरवणी मागण्यांची वेळ येते, यातच राज्याच्या बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीचे लक्षण दडलेले आहे.
महायुती सरकारला नुकतेच एक वर्षे पूर्ण झाले. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर वारेमाप केलेले ‘रेवडी’वाटप सरकारच्या मानेवर वेताळासारखी बसले आहे. हे जड झालेले ओझे हाताने ओढवून घेतलेले असल्याने ते खाली ठेवताही येईना अशी परिस्थिती सरकारची झाली आहे. लोकानुनय करणाऱ्या योजना, महामंडळांची खैरात आणि पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली विकासाचे संतुलन हरवलेल्या अर्थव्यवस्थेचे गाडे स्वत:च खोदलेल्या खड्ड्यात रूतले आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था ‘अडचणीत’ येऊ शकते याची तमा न बाळगता निवडणुकीच्या बेभान तुफानावर स्वार झालेल्या महायुतीसमोर अर्थव्यवस्थेने गंभीर आव्हान उभे केले आहे.
अर्थसंकल्पाला पुरवणीची जोड :
२०२५-२६ साठीचा मूळ अर्थसंकल्प हा ७ लाख ५७ हजार ५७५ कोटी रूपयांचा होता. परंतु, वित्तीय वर्षाच्या केवळ नऊ महिन्यांत मूळ अर्थसंकल्पाच्या जवळपास १८ टक्के अतिरिक्त मागणी पुरवणी मागण्यांद्वारा करण्यात आली आहे. जून-जुलै २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात ५७ हजार ५०९ कोटी ७० लाख ४६ हजार रुपये (मूळ अर्थसंकल्पाच्या ७.५९ टक्के) आणि डिसेंबर २०२५ मध्ये ७५ हजार २८६ कोटी ३७ लाख ५९ हजार रुपये (मूळ अर्थसंकल्पाच्या ९.९३ टक्के) अशी एकूण मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १७.५३ टक्के अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे. म्हणजेच एकूण पुरवणी मागण्या एक लाख ३२ हजार ७९५ कोटी ७७ लाख ५९ हजार रुपयांच्या झाल्या आहेत. या पुरवणी मागण्यांमुळे एकूण अर्थसंकल्प आठ लाख ९० हजार ३७२ कोटी २ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे.
एक लाख ३६ हजार कोटींची राजकोषीय तूट आणि ४५ हजार कोटींच्या अंदाजित तुटीच्या या अर्थसंकल्पाची तूट येत्या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्षात कितीतरी अधिक असण्याचा अंदाज आहे. राज्यावर ९ लाख कोटी रुपयांचा बोजा आहे. त्यामध्ये दरवर्षी ९० हजार ते १ लाख कोटी रुपयांची भर पडत आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची ही ढोबळ आकडेवारी आहे. त्यामुळे अडचणीतून जात असलेली ही अर्थव्यवस्था वेळीच न सावरल्यास काय परिस्थिती ओढवू शकेल, याचा अंदाज करणे कठीण नाही. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी काही वर्षांपूर्वी ‘अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत...!’ हे पुस्तक लिहिलेले आहे. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे मंदावलेले ठोके ऐकू आलेच असतील.
योजनांचा भार
महायुती सरकारला आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर नऊ महिन्यांच्या आतच विविध योजनांसाठी पुरवणी मागण्यांमधून खर्चाची तरतूद करण्याची वेळ आली आहे. राज्याच्या वित्त विभागाने दूरदृष्टी आणि उद्दिष्टांअभावी केलेल्या नियोजनाचा हा परिपाक असल्याचे यातून स्पष्ट होते. ज्यामुळे योजनांचा तर बोजवारा उडालाच आहे, शिवाय राज्याची आर्थिक शिस्त हाताबाहेर गेल्याचे हे लक्षण आहे. पुरवणी मागण्यांमधून खरे तर तातडीचे निघालेले काम, नैसर्गिक आपत्ती किंवा नवीन योजनांसाठी पैसे उभे करायचे असतात. मात्र, अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांसाठी १५ हजार कोटींची तरतूद वगळता इतर कोणत्याही नवीन योजनेसाठी यात तरतूद दिसत नाही.
हिवाळी अधिवेशनात ७५ हजार २८६ कोटीं रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या, त्यामध्ये ३८ हजार ६०० कोटींचा निधी योजनांवर खर्च केला जाणार आहे. पूरग्रस्त शेतकरी, बळिराजा वीजसवलत, सिंहस्थ कुंभमेळा, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनांसाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. याशिवाय, यामध्ये महिला व बालविकास विभागासाठी पुन्हा ५ हजार २४ कोटी ४८ लाखांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी चार हजार ८८२ कोटी ५६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी आदिवासी विभागाकडून ५४९ कोटी २९ लाख रुपये घेतले जाणार आहे.
मेट्रो प्रकल्पाच्या बाह्य कर्जपरतफेड व व्याजापोटी १५०० कोटी, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गावर इंटेलिजेंट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टिमसाठी ५०० कोटीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. राज्याच्या तिजोरीची ओढाताण चालू असतानादेखील त्यासाठी ९५१ कोटी ६२ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ‘छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजने’साठी केवळ ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१७ मध्ये जाहीर झालेली ‘छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजने’त सहा लाख ५६ हजार शेतकरी पात्र असतानाही त्यांना लाभ देण्यात आला नव्हता. त्या पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी ५ हजार ९७५ कोटींची गरज असताना पुरवणी मागण्यात केवळ ५०० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर ‘लाडकी बहीण योजने’साठी ४ हजार ८८२ कोटी ५६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातूनच महायुतीचे प्राधान्यक्रम अधोरेखित होतात. या योजनांना मूळ अर्थसंकल्पातच स्थान असायला हवे होते, मात्र तसे होताना दिसत नाही.
बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेचे मूळ
बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या मुळाशी निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र आणि व्यवस्थापन हे आपल्याला सापडू शकते. २०२४ मध्ये राज्यात सत्तेत असतानाही लोकसभा निवडणुकीत विरोधी महाविकास आघाडीला ३१ तर सत्ताधारी महायुतीला १७ जागा मिळाल्या. ही महायुतीसाठी नामुष्कीच होती. सत्तेत असण्यासोबतच निवडणुकीपूर्वी दोन मोठ्या प्रादेशिक पक्षांना फोडण्याची कामगिरी भाजपच्या खात्यात होती. त्याचा फायदा लोकसभेत झाला नव्हता. परिणामी विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या काही महिने अगोदर महायुतीने जाहीर केलेल्या योजनांना केवळ ‘खैरात’ किंवा ‘रेवडी’ असेच संबोधता येईल.
आर्थिक अडचणीचे आव्हान केवळ महाराष्ट्राच्या सरकारसमोरच नव्हे, तर अशा प्रकारे रेवड्या वाटप केलेल्या सर्व राज्य सरकारांसमोर उभे ठाकले आहे. महायुती सरकारने या योजनांवर अंमलबजावणी केली. मात्र, तिकडे आंध्र प्रदेशात सत्तेवर येण्यापूर्वी एन. चंद्राबाबू नायडूंनी ‘सुपर सिक्स’ योजना जाहीर केल्या. सत्तेवर आल्यावर निवडणुकीपूर्वीची ‘सुपर सिक्स’ आश्वासने पूर्ण करण्यात अडचण येत असल्याची कबुली अलीकडेच दिली आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये २०२२ मध्ये सत्तेत आलेल्या काँग्रेसच्या सरकारला तीव्र आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. १२५ युनिट्स मोफत विजेची सबसिडी आवश्यक नसणाऱ्यांनी सोडावी असे आवाहन हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू यांनी नागरिकांना केले आहे.
ऋण काढून सण नको!
रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या ‘राज्यवित्त अर्थसंकल्पाचा अभ्यास- २०२४-२०२५’ या अहवालात अनेक राज्यांनी जाहीर केलेल्या सवलतींबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या अनुत्पादक सवलतींमुळे राज्याच्या संसाधनांवर परिणाम होतो. आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या उत्पादक क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी निधी कमी पडत असल्याचे महत्त्वाचे निरीक्षण या अहवालात व्यक्त केले आहे. महायुती सरकारसोर ‘अडचणी’वर पांघरूण टाकण्यापेक्षा कठोर वित्तीय शिस्त पाळून परिस्थिती सावरण्यासाठी उपाययोजना करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्याची अर्थव्यवस्था ओढाताणीची असल्याचे विधान करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या समारोपाला मात्र २०२९ ते २०३० दरम्यान, महाराष्ट्र हा देशातील पहिली एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था असेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. ‘आपल्या तिजोरीत खूप पैसे नसले, तरी आज घडीला महाराष्ट्र हा सशक्त अर्थव्यवस्थेचे सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या देशातील मोजक्या राज्यांपैकी एक आहे’ असल्याचा त्यांचा दावा आहे. याचाच अर्थ अधिवेशनाच्या सुरुवातीला आर्थिक स्थिती ओढाताणीची सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘तिजोरीत खूप पैसे नाहीत’ असे स्पष्टच सांगितले आहे. यालाच मराठी भाषेत अधिक चपखलपणे ‘तिजोरीत खडखडाट’ असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे यापुढे महायुतीचा संसार काटकसरीचा असणार आहे. ऋण काढून सण करू नये अशी बहुचर्चित म्हण आहे. त्यामध्ये थोडा बदल करून, ‘कर्ज काढून, ‘रेवड्या’ वाटून निवडणुका साजऱ्या करू नयेत’ असा बदल सयुक्तिक ठरेल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
