Pune News: सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये बँकिंग नियमन कायद्यातील (BR Act) निकषांचे कारण पुढे करून उमेदवाराचा अर्ज बाद ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास नाही, असा महत्त्वपूर्ण दावा ज्येष्ठ बँकिंग व सहकार तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी केला आहे. सहकार कायद्यात रीतसर सुधारणा झाल्याशिवाय अशा प्रकारे अर्ज फेटाळणे पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
संचालकांच्या १० वर्षांच्या कालमर्यादेवरून निर्माण झालेल्या संभ्रमावर बोलताना अनास्कर म्हणाले की, सहकार कायद्यांतर्गत नियुक्त केलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्याला केवळ त्याच कायद्यातील अपात्रतेच्या निकषांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. जोपर्यंत बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदींचा समावेश राज्याच्या सहकार कायद्यात होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक अधिकारी अधिकारांचा अतिरेक करून उमेदवारी अर्ज नाकारू शकत नाहीत. छाननीच्या टप्प्यावर गुंतागुंतीच्या कायदेशीर मुद्द्यांवर निर्णय देण्याचा अधिकार या अधिकाऱ्यांना नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांवरून स्पष्ट होते.
अनास्कर यांच्या मते, बँकिंग नियमन कायदा १९४९ सहकारी बँकांना लागू असला, तरी या तरतुदींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नेमकी कोणी करावी, हा कळीचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्र सहकार कायद्यांतर्गत नियुक्त केलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास केवळ ज्या कायद्यान्वये त्याची नियुक्ती झाली आहे, त्याच सहकार कायद्यातील अपात्रतेच्या निकषांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. त्यामुळे केवळ बँकिंग कायद्यातील अटींचा आधार घेऊन अर्ज बाद करण्याचा अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्यास स्वतंत्रपणे प्राप्त होत नाही.
जोपर्यंत बँकिंग कायद्यातील अपात्रतेच्या तरतुदींचा समावेश राज्याच्या सहकार कायद्यात किंवा निवडणूक प्राधिकरणाच्या नियमावलीत होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक अधिकारी उमेदवारी अर्ज नाकारू शकत नाहीत. छाननीच्या टप्प्यावर ‘सक्षम प्राधिकारी’ म्हणून घोषित केल्याशिवाय त्यांना असे अधिकार स्वतःहून गृहीत धरता येणार नाहीत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयानुसार, उमेदवारी अर्जांची छाननी ही केवळ समोर आलेल्या पुराव्यांवर आधारित मर्यादित स्वरूपाची प्रक्रिया असते. गुंतागुंतीच्या कायदेशीर मुद्द्यांवर निर्णय देण्याचा अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्यास नाही. सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे अधिकार बँकिंग कायद्यात रिझर्व्ह बँकेस आहेत. त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या माध्यमातून कलम ११० (अ) अन्वये करावी लागते.
धाराशिव जनता बँक प्रकरणातही उच्च न्यायालयाने कारवाईचे निर्देश सहकार आयुक्तांऐवजी रिझर्व्ह बँकेला दिले होते. गोवा सरकारने नुकतीच सहकार कायद्यात सुधारणा करून ‘आरबीआय’च्या तरतुदींचा समावेश केला आहे. तशीच दुरुस्ती महाराष्ट्रातही होणे गरजेचे असून, तोपर्यंत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अधिकारांचा अतिरेक करून अर्ज बाद करणे बेकायदेशीर ठरेल, असे अनास्कर यांनी स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.