Gopinath Munde Sugarcane Workers Board : ऊस उत्पादनात जेवढा शेतकरी महत्त्वाचा आहे, तेवढा ऊसतोडणी कामगार देखील महत्त्वाचा आहे. वर्षांनुवर्षे ऊसतोडणी कामगारांच्या अडचणी, व्यथा, संसार, शिक्षण, महिलांच्या अडचणी यावर चर्चा झाली. काही उपाययोजना देखील झाल्या.
महायुती सरकारने ऊसतोड कामगारांसाठी 'लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ'ची 2019मध्ये स्थापना केली. परंतु राज्यातील सरकारने महामंडळाच्या स्थापनेपासून एकही रुपया निधी न दिल्याीच बाब समोर आली आहे. राज्य सरकारच एकप्रकारे ऊसतोड कामगारांच्या कोयत्याची धार बोथड करत असल्याचे चित्र उभं राहिलं आहे.
ऊसतोड कामगारांसाठी राज्य सरकारने 'लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ' 2019 मध्ये स्थापन केले. त्यावेळी राज्यात शिवसेना-भाजप (BJP) युती सरकार होते. मात्र स्थापनेपासून आजतागायत या महामंडळाला राज्य सरकारने एक रुपयाचा निधी दिलेला नाही. त्यामुळे, दिवसभर उन्हात कष्ट करणाऱ्या, ऊस तोडणाऱ्या कामगारांसाठी विविध योजना राबविण्यासाठी स्थापन केलेल्या या महामंडळाला सरकारने वाऱ्यावर सोडल्याचे आहे.
राज्यातील सहकार उद्योगात प्रमुख घटक म्हणून ऊसतोड कामगारांची (Workers) मोठी भूमिका आहे. राज्यात तीन लाखांपेक्षा अधिक ऊसतोड मजूर म्हणून काम करतात. ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी झगडणारे भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची 2019मध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणाची जबाबदारी साखर कारखान्यांची देखील असल्याने कारखान्यांनी दरवर्षी साखर गाळपाच्या प्रमाणात प्रति टन दहा रुपये या महामंडळाला देण्याचा निर्णय 2022मध्ये घेण्यात आला.
प्रत्यक्षात साखर कारखान्यांनीही केवळ एकदाच 2021 आणि 2022मध्ये 115 कोटी 56 लाख रुपये महामंडळाला दिले आहेत. त्यानंतर मागील तीन वर्षे साखर गाळप दरवर्षी होत असला, तरी ऊसतोड कामगारांच्या महामंडळाला राज्य सरकार आणि साखर कारखान्यांनी एक छदाम देखील दिला नाही. ऊस गाळपाच्या प्रमाणात 280 कोटी 77 लाख रुपयांचा निधी साखर कारखानदारांकडे थकीत आहे. साखर कारखान्याचे जितका निधी जमा होईल, तितकाच निधी राज्य सरकार देणार, असा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला होता.
प्रत्यक्षात मात्र राज्य सरकारकडून एक रूपयाचाही निधीच मिळालेला नाही, तर साखर कारखान्यांकडून एकदाच महामंडळाला हा निधी मिळाला आहे. साखर आयुक्तांनी याबाबत वारंवार कारखानदारांना पत्र लिहित निधी दिला नाही, तर साखर गाळपाची परवानगी नाकारली जाईल, असे बजावले आहे.
महामंडळाचा हक्काचा निधी मिळत नसल्यामुळे ऊसतोड कामगारांची वेबपोर्टल नोंदणी, संत भगवानबाबा मुला-मुलींचे सरकारी वसतिगृह, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना परदेश शिष्यवृत्ती, हंगाम कालावधीमध्ये इलेक्ट्रिक कोयता व सुरक्षा साहित्य, तात्पुरती झोपडी (टेन्ट) आदी योजना राबविण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.