Maharashtra politics court cases : माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, भाजप मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, विकास ठाकरे आणि समीर दत्ता मोघे या चौघांविरोधात दाखल दंगलीच्या गुन्ह्यावर उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
या चौघांविरोधात 2020 मध्ये दंगलीचा गुन्हा दाखल झाला होता. याप्रकरणी न्यायालयात दाखल खटला मागे घेण्यास उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला परवानगी दिली आहे.
खासदार-आमदारांविरुद्ध दाखल फौजदारी खटल्यांबाबत न्यायालयाने स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी माजी मुख्यमंत्री चव्हाण, मंत्री विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe), मोघे आणि इतरांविरुद्ध दाखल गुन्ह्याशी संबंधित खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य-नियुक्त समितीच्या शिफारशीनुसार घेण्यात आल्याचे सरकारी वकील मनकुवर देशमुख यांनी सांगितले.
नोटबंदीच्या काळात नागपूर (Nagpur) इथल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासमोर आंदोलन करण्यात आले होते. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह प्रमुख नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते. आंदोलकांनी बँकेच्या मेन गेटसमोर जोरदार निर्दशनं केली होती. बराचवळ ठिय्या दिला होता. तसंच काही गेटवर चढली होती. तसा प्रयत्न देखील झाला होता. यामुळे नागपूर पोलिसांनी याप्रकरणी दंगलीच्या गुन्ह्याची नोंद घेतली होती.
उच्च न्यायालयाकडे हा गुन्हा रद्द करताना राज्य सरकारने आपली भूमिका मांडली. या आंदोलनामुळे निव्वळ राजकीय हेतू होता. या आंदोलनात कुणीही जखमी झालेलं नाही. तसेच कुठल्याही सरकारी मालमत्तेचं नुकसान झालेलं नाही. त्यामुळे दाखल गुन्ह्यात काहीच सापडलेलं नाही. राज्य सरकारचा हा दावा मान्य करत मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठानं ग्राह्य धरत गुन्हा रद्द करण्याची परवानगी दिली. तसेच असे आणखी नेमके किती गुन्हे दाखल आहेत? याची माहिती पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश दिले.
राज्य सरकारकडील तपशीलानुसार, शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे, मंत्री छगन भुजबळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड, माजी खासदार हुसेन दलवाई, मंत्री हसन मुश्रीफ, माजी आमदार बच्चू कडू, यशोमती ठाकूर, आमदार आदिती तटकरे यांच्यासह 20 आजी-माजी खासदार-आमदारांविरोधातील खटले मागे घेण्यात आले आहेत.
याशिवाय भाजप मंत्री गिरीष महाजन, आमदार संजय केळकर आणि रक्षा खडसे यांच्यासह 17 आजी-माजी खासदार-आमदारांविरोधातील खटले मागे घेणं प्रस्तावित असल्याचं राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात सांगण्यात आलेल आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.