Kolhapur News : दिवाळीच्या तोंडावर कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळकडून दूध फरक बिलापोटी 136 कोटी रुपये देणार अशी घोषणा चेअरमन नावेद मुश्रीफ यांनी केली. दूध उत्पादकांना ही गोड बातमी असली तरी त्यामागचा गोडवा क्षणिक ठरला असून संघाने एका हाताने दिले आणि दुसऱ्या हाताने काढून घेतले, अशी चर्चा संस्थाचालकांमध्ये आहे. कारण त्याच फरक बिलातून डिबेंचर रकमेपोटी संघाने प्रत्येक संस्थेकडून 40 ते 50 टक्के रक्कम कपात करून घेतल्याची धक्कादायक बाब आता समोर आली आहे. यामुळे संस्थाचालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष पाहायला मिळतो आहे.
यापूर्वीही गोकुळकडून प्रतिवर्षी दूध फरक बिलांमधून 10-15 टक्के कपात डिबेंचर पोटी केली जायची. पण यावर्षी अचानकपणे ही रक्कम वाढवून 40 टक्केच्या वर कपात केल्यामुळे दूध संस्थांमध्ये नाराजी आहे. संस्थांना मिळणारे खेळते भांडवलच कापले गेल्यामुळे संस्थांची अडचण झाल्याचे चित्र आहे. मुळात ही रक्कम संस्थाचालकांची असली तरी भांडवलच एक प्रकारे कापले असल्याची भावना संस्था चालकांची आहे. तर काही संस्था चालकांनी या निर्णयाचे देखील स्वागत केले आहे. मात्र बहुतांश संस्था चालकांनी या निर्णयावर संताप व्यक्त केल्याचे दिसते.
सध्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाकडे डिबेंचर पोटी आजतागायत केलेली कपात लक्षात घेता, जवळपास 144 कोटी रक्कम आहे. शिवाय 521 कोटींच्या ठेवी शिल्लक आहेत. इतकी चांगली परिस्थिती असताना पुन्हा इतक्या मोठ्या प्रमाणात डिबेंचर पोटी संस्थांची रक्कम का कापली गेली ? यामागे गौडबंगाल काय आहे ? हा प्रश्न जिल्ह्यातील संस्थाचालकांना पडलेला आहे.
एखाद्या संस्थेला फरक बिलापोटी 10 लाख मिळणार असतील तर कपातीनंतर 5 ते 6 च लाख हातात येत असल्याने दूध उत्पादकांना फरक बिल वाटायचे कसे? आणि संस्था चालवायची कशी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
प्राथमिक दूध संस्थांची मागणी काय ?
गडहिंग्लज येथील दूध उत्पादक संस्थेचे प्रतिनिधी चंद्रशेखर गुरव यांच्याकडून माहिती घेतली असता ,"गोकुळची आर्थिक परिस्थिती सध्या चांगली आहे, असे सांगितले जाते. मग पुन्हा दूध संस्थांची रक्कम का कपात केली जात आहे ?" अशी विचारणा त्यांनी केली. तसेच, "यावर्षी संघाने डिबेंचरची रक्कम कपात न करता, यापूर्वी केलेल्या कपातीसह सर्व रक्कम संस्थांना परत द्यावी. आणि येथून पुढे कपात करण्यापूर्वी संस्थांची परवानगी घ्यावी." असे मत त्यांनी व्यक्त केले. सोबतच काही संचालक मंडळींना आपण याबाबत कल्पना दिली पण त्यांनी योग्य प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे शौमिका महाडिक यांना आपण मध्यस्थीसाठी विनंती करणार आहोत आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली लवकरच दूध संस्था प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ घेऊन गोकुळ प्रशासनाला भेटणार असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
याबाबत शौमिका महाडिक (Shoumika Mahadik) यांना विचारणा केली असता, संबंधित विषय घेऊन काही संस्था आपल्याला भेटल्या असल्याची कबुली त्यांनी दिली. तसेच चेअरमन नावेद मुश्रीफ यांची भेट घेऊन आणि संस्थाचालकांना न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्नशील राहू, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. आता गोकुळ प्रशासन सभासद संस्थांची मागणी लक्षात घेऊन निर्णय बदलेल ? की आडमुठेपणाची भूमिका घेऊन आपल्या मतावर ठाम राहील, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
काय असते डिबेंचर्स रक्कम ?
डिबेंचर म्हणजे संघाने घेतलेले एक प्रकारचे दीर्घकालीन कर्ज होय. संघ जेव्हा तिच्या व्यवसायासाठी निधी उभारू इच्छितो तेव्हा संघ एकप्रकारे कर्ज स्वरूपात सभासदांकडून पैसे उधार घेण्यासाठी डिबेंचर इश्यू करते. प्राथमिक दूध संस्थांच्या दृष्टीने विचार केल्यास डिबेंचरमध्ये गुंतवणूक करताना त्यांचे खेळते भांडवल दीर्घकालासाठी अडकू नये, याची खबरदारी ते घेत असतील तर त्यात काही अयोग्य नाही. त्यामुळे संघ सुस्थितीत असताना डिबेंचर पोटी इतकी रक्कम कपात करण्यामागचे नेमके कारण काय ? याचे स्पष्टीकरण संघाने सभासद दूध संस्थांना दिले पाहिजे.
-अजय शेडबाळे, चार्टर्ड अकाउंटंट
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.