Local body elections impact cooperatives : राज्यामध्ये सध्या नगरपंचायत व नगरपरिषदांच्या निवडणुकांचा पहिला टप्पा पार पडला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 24 नगराध्यक्षांसह जवळपास 150 हून अधिक सदस्यपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. तसेच लवकरच महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रमही जाहीर होणार आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.
राज्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रकिया राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येते. मात्र, सध्याच्या निवडणुकांच्या धामधुमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने या निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर थांबवून पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे.
सरकारच्या आदेशामध्ये म्हटले आहे की, सध्या राज्यामध्ये नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या असून, येऊ घातलेल्या अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे संबंधित प्रशासनिक व पोलिस यंत्रणा सदर निवडणूक प्रक्रियेत गुंतलेली आहे. या कारणास्तव सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ, पोलिस बंदोबस्त, मतदान केंद्रांची उपलब्धता या बाबतीत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ कक मधील तरतुदीनुसार राज्य विधानसभा किंवा विधानपरिषद किंवा लोकसभा किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांचा कोणताही निवडणूक कार्यक्रम हा कोणत्याही संस्थेच्या वर्गाच्या निवडणुकीच्या वेळी येत असल्यामुळे राज्य शासनाच्या मते, कोणताही संस्था किंवा संस्थांचा वर्ग यांच्या निवडणुका घेणे लोकहिताचे नसेल, अशा बाबतीत सहकारी संस्थांची निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत शासनास अधिकार आहे, असे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, सहकारी संस्थेची निवडणूक घेण्याबाबत ज्या प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशीत केले आहे, अशा सहकारी संस्था वगळून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूका या आदेशाच्या दिनांकापासुन सध्या ज्या टप्यावर आहेत, त्या टप्प्यावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पूर्ण होईपर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहेत. यातून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वगळण्यात आले आहे.
त्याचप्रमाणे काही बाबतीत सूट देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणूकीनंतरची पहिली पदाधिकारी निवड करता येईल. चेअरमन / व्हाइस चेअरमन / अन्य पदाधिकारी यांनी पदाचा राजीनामा देणे अथवा मृत्यु / अनर्हता या कारणांमुळे रिक्त झालेले चेअरमन / व्हाइस चेअरमन / अन्य पदाधिकारी यांची निवडही करता येणार आहे.
राजीनामा / मृत्यु / अनर्हता या कारणांमुळे संचालक मंडळातील नैमित्तीकरित्या रिक्त झालेल्या जागेवर अन्य संचालकाची निवडही या कालावधीत करता येईल. क व ड वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेलाही सूट देण्यात आली आहे. मतदारयादी प्रसिद्धीचा टप्पा सुरु असलेल्या संस्था (अशा संस्थांची अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध होईपर्यंत कार्यवाही चालु ठेवता येईल.), असे सरकारने आदेशात म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.