Farmer Loan Waiver: महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीत भेदभाव आणि राजकारण केलं जातयं. २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना २०२६ मध्ये कर्जमाफी का नाही? आपल्याला जर २०१९ ला आमदार व्हावं वाटतं, पुन्हा २०२४ ला व्हावं वाटत, २०२९ ची अपेक्षा असते, मग मागच्यावेळी कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना यावेळी का नको? जो न्याय आपल्याला लावला जातो, तोच न्याय शेतकऱ्याला लावा. त्याच्याबाबतीत राजकारण का करता? असा रोखठोक सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारला केला.
राजकारणाच्या ठिकाणी राजकारण करा, पण शेतकऱ्याच्या बाबतीत राजकारण करू नका. शेतकरी हौसेने थकबाकी ठेवत नाही. आपण हा भेदभाव का करताय? राजकारण शेतकऱ्यापर्यंत का नेताय? शेतकऱ्याला पक्ष असतो का? असा सवालही कैलास पाटील यांनी केला. महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. परंतु ती देताना जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत. या विरोधात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
याच मुद्यावरून धाराशीव-कळंबचे आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारला धारेवर धरले. कृषीमंत्री २०१९, २०२२ला आणि आता २०२४ मध्येही मंत्री आहेत. मग शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना वेगळा निकष का लावता? आपण २०१९ ला आमदार झाल्यावर २०२४ ला पुन्हा आमदार झालोच ना? पुन्हा २०२९ ची आपल्याला अपेक्षा आहेच ना? मग शेतकऱ्याला देतानाच भेदभाव का करता? यात राजकारण आणू नका, असे आवाहन देखील कैलास पाटील यांनी केले.
आमदार, मंत्री किंवा सरकारला पुन्हा पुन्हा जनतेचा कौल हवा असतो. मग नैसर्गिक संकटे, नापिकी आणि आर्थिक अडचणींनी होरपळलेल्या शेतकऱ्याला पुन्हा कर्जमाफी का नको? राजकारणाला जागा आहे, पण जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या वेदनांवर राजकारण करणे कोणत्याही सरकारला शोभणारे नाही. आज राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे २०१९ मध्ये महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना २०२६ मधील कर्जमाफीपासून वंचित ठेवण्याचा अन्याय केला जात आहे.
२०१९ मध्ये कर्जमाफी मिळाली म्हणून २०२६ मध्ये मदत नाकारण्यामागचा निकष नेमका काय? आमदार, मंत्री किंवा सरकारला पुन्हा पुन्हा जनतेचा कौल हवा असतो, मग नैसर्गिक संकटे, नापिकी आणि आर्थिक अडचणींनी होरपळलेल्या शेतकऱ्याला पुन्हा मदत का नको? हा दुहेरी निकष कशासाठी? शेतकरी हौसेने थकबाकीदार होत नाही. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, उत्पादन खर्चात वाढ, बाजारातील घसरण आणि आर्थिक संकट यामुळे त्याच्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहतो.
अशा परिस्थितीत जुन्या कर्जमाफीचा आधार घेत आजच्या मदतीपासून त्याला वंचित ठेवणे हा शेतकऱ्यांवरील घोर अन्याय आहे. राज्य सरकारने २०१९ मधील कर्जमाफी लाभार्थ्यांना २०२६ च्या कर्जमाफीतून वगळण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा आणि या भेदभावामागील कारण राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर स्पष्ट करावे, असे आवाहनही कैलास पाटील यांनी सभागृहात केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.