महाराष्ट्रातील कामगार आणि उद्योग क्षेत्रावर मोठा परिणाम करणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कामगार कायद्यांतर्गत नव्या नियमावलीचा मसुदा जाहीर करण्यात आला असून, यामुळे उद्योग क्षेत्रात काही महत्त्वाचे बदल घडणार आहेत. या बदलांमुळे कामगार आणि मालक यांच्यातील व्यवहार अधिक सुलभ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
नव्या नियमांनुसार, ज्या कंपन्यांमध्ये 300 पर्यंत कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्या कंपन्यांना आता कर्मचारी कपात करण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही. यापूर्वी ही मर्यादा 100 कर्मचाऱ्यांपर्यंत होती. त्यामुळे लहान आणि मध्यम उद्योगांना अधिक स्वातंत्र्य मिळणार असून, व्यवसाय निर्णय जलदगतीने घेता येणार आहेत.
यासोबतच, कामगारांच्या हितासाठी काही महत्त्वाच्या अटीही लागू करण्यात आल्या आहेत. किमान वेतनाची अंमलबजावणी, समान कामासाठी समान वेतन आणि कोणताही संप पुकारण्यापूर्वी नोटीस देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नियमांमुळे कामगारांचे हक्क सुरक्षित राहतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे उद्योग क्षेत्राला चालना मिळेल, तसेच रोजगारनिर्मितीलाही मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, कर्मचारी कपात सुलभ झाल्याने काही कामगारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना देखील निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम काय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.