Government action against farmer : शेतरस्ता अडवणाऱ्यांची खैर नाही! 'हे' महत्त्वाचं कार्ड होणार ब्लॉक तर सरकारी योजनांनही मुकावं लागणार! राज्य सरकारचा मोठा दणका!

राज्यातील ग्रामीण भागात शेतीमालाची वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी शेतरस्त्यांचे मोठे महत्त्व आहे. मात्र अनेक ठिकाणी जमिनीच्या वादातून रस्ते अडवण्याचे प्रकार वाढले आहेत. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून राज्य सरकारने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. शेतरस्ता अडवणाऱ्यांवर थेट कारवाई करत त्यांना सरकारी योजनांपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ अधिक प्रभावी करण्यासाठी नवीन सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, गाव नकाश्यातील किंवा सरकारी जागेवरील रस्त्यावर कोणी अतिक्रमण केल्यास संबंधितांना प्रथम 7 दिवसांची नोटीस दिली जाईल. तरीही अतिक्रमण हटवले नाही तर प्रशासन स्वतः ते हटवेल.

यातील सर्वात कठोर बाब म्हणजे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर फक्त दंडच नाही तर मोठी प्रशासकीय कारवाई होणार आहे. शेतरस्ता अडवणाऱ्या व्यक्तीचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी 5 वर्षांसाठी बंद केले जाणार आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तींना कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. शेतीसंबंधित अनुदान, कर्जमाफी किंवा इतर आर्थिक मदतही त्यांना मिळणार नाही.

सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते मोकळे ठेवण्यास मदत होणार असून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची वाहतूक सुलभ होईल. तसेच गावांमध्ये वाढणारे वादही कमी होण्याची शक्यता आहे.

या योजनेअंतर्गत रस्त्यांसाठी कोणतेही सक्तीचे भूसंपादन केले जाणार नाही. जे शेतकरी स्वेच्छेने जमीन देतील, त्यांना दानपत्र किंवा हक्कसोड पत्र देणे आवश्यक राहील. या प्रक्रियेसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. संबंधित जमिनीची नोंद 7/12 उताऱ्यावर होईल आणि एकदा दिलेली जमीन परत घेता येणार नाही. सरकारच्या या कडक निर्णयामुळे शेतरस्त्यांवरील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल आणि ग्रामीण विकासाला गती मिळेल.