राज्यात आता इच्छा मृत्युपत्राचा ऐतिहासिक निर्णय लागू करण्यात आलाय. दुर्धर आजाराला तोंड देणाऱ्या व्यक्तींना इच्छा मृत्युपत्राला मान्यता देण्यात आलीये. सर्वोच्च न्यायालयानं इच्छा मृत्युपत्रांचे संरक्षक म्हणून महापालिकांचे आयुक्त, नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी यांच्यावर जबाबदारी दिली असून, मृत्युपत्राच्या नोंदणीसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळही तयार करण्यात आले आहे.